"रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि— बाटो बन्नुपर्छ !"
यो भाषण सुन्दा कुनै समय हामीलाई लाग्थ्यो, यो एउटा युवा नेताको विकासप्रतिको तीव्र छटपटी हो। तर, जब फागुनको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित प्रचण्ड बहुमत ल्यायो र बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री बने, तब यो अभिव्यक्ति केवल भाषणमा सीमित रहेन। यो त वर्तमान सरकारको एउटा 'अघोषित कानुन' जस्तै बन्न पुगेको छ।
आज हामी एउटा यस्तो गम्भीर विषयमा बहस गर्दैछौँ, जसले नेपालको राजनीतिलाई दुई धारमा बाँडिदिएको छ। एकातिर 'काम नगर्नेलाई ठोक' भन्ने समर्थकहरूको भिड छ भने अर्कोतिर 'विधिको शासन अन्त्य भयो' भन्ने चिन्तित नागरिकहरू। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारको 'खुट्टा भाँच्ने' दिएको धम्कीदेखि, श्रमिकका टेम्पु भीरबाट खसाउनेसम्मका घटनाले के संकेत गर्छन्? के बालेन शाहको सरकार 'लोकतन्त्र' बाट 'भीडतन्त्र' तर्फ जाँदैछ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिममा एउटा रोचक समानता छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर हुँदा उनका जुन सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरू थिए, आज उनीहरू नै देशका शक्तिशाली मन्त्रालयहरू सम्हालिरहेका छन्। कतिपयले यसलाई 'महानगर ग्याङ' को रजगज पनि भन्ने गरेका छन्।
तीमध्ये सबैभन्दा चर्चामा छन्— भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल। सेतो कमिज र निधारमा सानो टीका लगाउने लम्साल हेर्दा जति शालीन देखिन्छन्, उनको पछिल्लो कार्यशैली र बोली उति नै उग्र र अराजक देखिन थालेको छ। धनगढीमा बालेनले दिएको 'रुखमा बाँध्ने' धम्कीलाई मन्त्री लम्सालले अहिले व्यवहारमै उतार्न खोजिरहेको देखिन्छ।
२०८३ जेठ ३१ गते। नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकको अनुगमनका क्रममा मन्त्री सुनिल लम्सालले जुन भाषा प्रयोग गरे, त्यसले कानुनी राज्यको जग नै हल्लाइदिएको छ। बिजुलीको पोल सार्न ढिलाइ भएको विषयमा मन्त्रीले भने— "त्यो ठेकेदार कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन !"
के एउटा लोकतान्त्रिक देशको मन्त्रीले 'खुट्टा भाँच्ने' आदेश दिन मिल्छ? काममा ढिलाइ हुनु अपराध हो, तर त्यसका लागि ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रावधानहरू छन्। मन्त्रीले आफैँ न्यायाधीश र आफैँ जल्लाद बनेर शारीरिक यातनाको धम्की दिनुले नेपाल कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्री लम्सालको शैली केवल बोलीमा मात्र सीमित छैन। २०८३ वैशाख २८ मा उनले ठुला ठेकेदार रमेश शर्मालाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गराई मन्त्रालयमै माफी माग्न लगाएको दाबी सार्वजनिक भयो। अहिले निर्माण व्यवसायीहरूका बीचमा एउटा त्रास फैलिएको छ— मन्त्रीले ९० जना ठेकेदारहरूको 'हिटलिस्ट' तयार पारेका छन्।
यदि सरकारको आलोचना गर्यो वा आफ्ना समस्या राख्यो भने पक्राउ परिने वा भौतिक आक्रमणको धम्की आउने डरले धेरै व्यवसायीहरू अहिले मौन छन्। लोकतन्त्रमा जब नागरिक वा व्यवसायीहरू सरकारसँग डराएर चुप लाग्न बाध्य हुन्छन्, तब बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ 'विधिको शासन' होइन, 'डरको शासन' सुरु भएको छ।
मन्त्री लम्सालले धम्की दिएकै दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एउटा फोटो सार्वजनिक गरे, जसमा उनी आफैँ, गृहमन्त्री र पूर्वाधार मन्त्रीको तस्विर राखेर लेखिएको थियो— "PM, HM, I M - देश बनाउने टोली।"
यो पोस्टलाई धेरैले 'पपुलिजम' वा सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिएका छन्। लोकतन्त्रमा देश कुनै तीन जना बलिया देखिने व्यक्तिको फोटोले होइन, बरु बलिया संस्था र पद्धतिले बन्ने हो। तर बालेन सरकारले आफूलाई 'कडा र निर्दयी' देखाएर जनताको ताली बटुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। के यो ब्रान्डिङले प्रशासनमा सुधार ल्याउला कि कर्मचारी र नागरिकमा त्रास मात्रै फैलाउला?
माथिल्लो तहबाट प्रवाहित भएको 'आक्रामक' सन्देशको असर तल्लो तहका कर्मचारीमा पनि देखिन थालेको छ। कैलालीको धनगढीमा एउटा दुःखद दृश्य देखियो— सडक छेउमा राखिएको एउटा टेम्पुलाई वन कार्यालयका कर्मचारीले अनधिकृत भन्दै भीरबाट खसालिदिए। के ती श्रमिक महिलाको टेम्पु जफत गर्ने वा जरिवाना गर्ने विकल्प थिएन?
त्यस्तै सिराहामा ५०० भन्दा बढी मोबाइल फोनहरू पानीमा डुबाएर नष्ट गरियो। कानुन कार्यान्वयनको नाममा नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्ने, संवाद भन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिने र प्रक्रिया भन्दा प्रदर्शनलाई महत्त्व दिने यो नयाँ संस्कृतिले शासनलाई अझ कठोर र अलोकतान्त्रिक बनाउँदै लगेको छ।
यो सरकारमा केवल मन्त्री लम्साल मात्र होइन, बौद्धिक मानिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि उस्तै शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा उनले रचनात्मक छलफल गर्नुको साटो प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई 'फाइल खोल्ने' र 'काण्ड सार्वजनिक गर्ने' धम्की दिए।
प्रश्न उठाउने माननीयलाई जबाफ दिनुको साटो "तपाईंका काण्ड मलाई थाहा छ" भन्नु भनेको लोकतान्त्रिक बहसलाई दबाउनु हो। एमाले नेत्री पद्मा अर्यालले यसको कडा प्रतिवाद गर्दै भनेकी छन्— "धम्की नदिनुस्, ओम्नीदेखि वाइडबडीसम्मका सबै फाइल खोल्नुस्, हामी तयार छौँ।"
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिलाई 'जङ्गली शासन' को संज्ञा दिएका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्— "के रास्वपाले निर्माण गर्न खोजेको राज्य आदेशका भरमा चल्ने मध्ययुगीन शासन हो?"
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। उनले भनेका छन्— "प्रधानमन्त्रीज्यू, के हामी त्यस्तो देश बनाउन चाहन्छौँ जहाँ चोरी गर्दा हात काटिन्छ र काममा ढिलाइ हुँदा खुट्टा भाँचिन्छ? यदि होइन भने, आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस्।"
बालेन शाहको सरकारसँग जनताको ठुलो आशा छ। तर, विकासको नाममा विधिको शासनलाई बलि चढाउन मिल्दैन। लोकप्रियताको भोकले जब नेतृत्वलाई अन्धो बनाउँछ, तब लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ। के बालेन शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कानुनी मर्यादाभित्र राख्न सक्लान्? वा यो 'कडा शैली' नै यो सरकारको असली पहिचान बन्नेछ ?
