आज हामी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएका दुईवटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ। एकातिर मधेशको मुटु रौतहटमा भारतले नेपाली सहर नै डुबाउने गरी 'डेथ वाल' अर्थात् मृत्युको पर्खाल ठड्याइरहेको छ भने अर्कोतिर, दार्चुलाको नेपाली आकाशमा विना अनुमति भारतीय सैन्य हेलिकप्टरको अनधिकृत उडान भएको छ। यी दुवै घटनाले छिमेकी भारतको नेपालप्रतिको मिचाहा प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। आजको यस रिपोर्टमा हामी यी दुवै घटनाका भित्री पाटा, अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन र यसले निम्त्याउने भयावह परिणामबारे चर्चा गर्नेछौँ।
नेपाल र भारतबीचको सिमानामा रहेको दशगजा क्षेत्र वा त्यसको नजिक दुवै देशको पूर्व सहमतिविना कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। तर, रौतहटको गौर र भारतको बैरगनिया सीमामा भारतले यो नियमलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ।
भारतीय पक्षले अहिले बैरगनिया क्षेत्रमा रहेको आफ्नो पुरानो बाँधलाई 'मर्मत' गर्ने बहानामा १५ फिट अग्लो र ५ किलोमिटर लामो विशाल संरचना निर्माण गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, यो केवल मर्मत मात्र होइन, यो त नेपालतर्फ बाढी पठाउने एउटा योजनाबद्ध 'इन्जिनियरिङ' हो। भारतले आफ्नो भूमि बैरगनिया र बिहारका अन्य सहरहरूलाई डुबानबाट बचाउनका लागि यो बाँधलाई झन् बलियो र अग्लो बनाएको छ। तर, यसको प्रत्यक्ष मूल्य रौतहटको सदरमुकाम गौर र आसपासका दर्जनौँ नेपाली गाउँहरूले चुकाउनुपर्ने भएको छ।
नेपालबाट बग्ने लालबकैया र वाग्मती नदीको प्राकृतिक बहावलाई यो १५ फिटे बाँधले पूर्ण रूपमा थुन्छ। जब मनसुन सुरु हुन्छ र नदीमा पानीको सतह बढ्छ, यो बाँधका कारण पानी अगाडि बढ्न पाउँदैन र 'ब्याक' भएर नेपाली बस्तीमा पस्छ। गौर नगर क्षेत्रका नौवटै वडा, राजदेवी नगरपालिकाको बेलबिछुवा, ब्रम्हपुरी, लक्ष्मीपुर, र ईशनाथ नगरपालिकाको औरैया र बन्जरहा गाउँहरू यसको चपेटामा पर्छन्।
अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने, भारतले यो बाँधमा बनाएका 'सुलीस गेट' हरू वर्षाको समयमा बन्द गरिदिन्छ। जब गौर डुब्न थाल्छ र नेपालीहरूले ती ढोका खोल्न आग्रह गर्छन्, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरू हतियारसहित २४सै घण्टा बाँधमा पहरा दिएर बस्छन्। यो कस्तो छिमेकीपन हो, जहाँ एक पक्षले आफ्नो सुरक्षाका लागि अर्को पक्षलाई जानीजानी जोखिममा पार्छ?
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सितामाढीका भारतीय समकक्षी (डीएम) रुचि पाण्डेसँग यसबारे कुरा गर्दा, उनले यो भारतीय केन्द्रीय सरकारकै निर्देशनमा भएको जवाफ दिएकी छिन्। यसले के प्रस्ट पार्छ भने, यो स्थानीय स्तरको सामान्य निर्माण मात्र होइन, बरु दिल्लीकै योजनाबद्ध रणनीति हो।
पूर्व नगरप्रमुख अजयकुमार गुप्ताका अनुसार, विगतमा आफू प्रमुख हुँदा बकैया नदीमा तटबन्ध गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो। अर्थात्, नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि केही गर्न खोज्दा भारतले 'दशगजा' को नियम देखाउँछ, तर आफैँले त्यही नियम मिचेर १५ फिटे बाँध बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कहाँ पुग्छ? केही वर्षअघि तत्कालीन सिडिओ किरण थापाको पालामा स्थानीय प्रशासनको कडा अडानले यो काम रोकिएको थियो, तर अहिले फेरि भारतले मनपरी ढंगले माटो थपेर चौडाइ र उचाइ बढाइरहेको छ।
तराईमा जमिन र पानीको राजनीति भइरहँदा, सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अर्को प्रहार भएको छ। जेठ २७ गते बिहान, भारतको इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिसका महानिर्देशक शत्रुजीत सिंह कपूर सवार भारतीय सैन्य हेलिकप्टरले नेपालको अनुमतिविना नेपाली आकाश प्रयोग गरेको छ।
व्यास गाउँपालिका-१ छाङ्ग्रुको आकाश हुँदै कालापानीतर्फ उडेको यो हेलिकप्टरले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन नियमको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। कुनै पनि देशको सैन्य वा सरकारी विमानले अर्को देशको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्नुअघि 'डिप्लोम्याटिक च्यानल' बाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, भारतीय पक्षले न त अनुमति लियो, न त मौसम खराब भएको कुनै जानकारी नै थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गरिसकेको बताएका छन्।
यो घटना केवल एउटा हेलिकप्टर उड्नु मात्र होइन। यो नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथिको परीक्षण हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्तो विवादित र संवेदनशील क्षेत्र नजिकै यसरी विना अनुमति उडान भर्नुले भारतको 'बुलिइङ' प्रवृत्तिलाई देखाउँछ।
रौतहटको यो बाँधका कारण हरेक वर्ष करोडौँको बालीनाली नष्ट हुन्छ। घरहरू भत्किन्छन् र मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्। गौरमा बाढीको पानी निकास नहुँदा धनजनको ठूलो क्षति भइरहेको छ। यदि यो बाँधलाई अहिले नै रोक्ने वा सुलीस गेटको व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक पहल भएन भने, यस वर्षको मनसुनमा गौर सहरले इतिहासकै ठूलो डुबान व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पटक-पटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि काठमाडौँको सत्ता राजनीतिमा अल्झिएका नेताहरूका लागि सीमाको यो पीडा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। भारतले एकतर्फी रूपमा सडक र बाँधजस्ता संरचना बनाउँदा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले 'कूटनीतिक नोट' पठाउन पनि ढिलाइ गर्नु रहस्यमय छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद सधैँ एउटा 'काँडा' को रूपमा रहँदै आएको छ। तर, पछिल्ला समयमा भारतले एकपक्षीय रूपमा गर्ने निर्णयहरूले 'नेपालको सार्वभौमसत्ता' लाई चुनौती दिइरहेका छन्।
सन् १९५४ र ६० का विभिन्न समझदारीहरूले सीमामा यस्ता संरचना बनाउन रोकेका छन्। भारतले ती सन्धिहरूलाई आफ्नो सुविधा अनुसार मात्र प्रयोग गरिरहेको छ।
दार्चुलामा सैन्य हेलिकप्टर उडाउनु भनेको "हामी जे पनि गर्न सक्छौँ" भन्ने सांकेतिक सन्देश हो। यसले नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ।
स्थानीय प्रशासनले सिमामा लड्ने र केन्द्र सरकारले काठमाडौँमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले नेपालको हित गर्दैन। सीमाको सुरक्षा र डुबानको समस्या प्राविधिक मात्र होइन, यो राजनीतिक र कूटनीतिक समस्या हो।
अब केवल मौखिक उजुरी वा स्थानीय प्रशासनको कुराले मात्र पुग्दैन।
पहिलो: नेपाल सरकारले रौतहटको बाँध र दार्चुलाको हवाई उल्लंघनका विषयमा भारतलाई तत्काल 'स्ट्रोङ्ग डिप्लोम्याटिक नोट' पठाउनुपर्छ।
दोस्रो: सीमा क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता एकतर्फी निर्माणका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि कुरा उठाउनुपर्छ यदि छिमेकीले सुन्दैन भने।
तेस्रो: वर्षा सुरु हुनुअघि नै सुलीस गेट खोल्ने र पानीको प्राकृतिक बहाव सुनिश्चित गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीको बैठक बस्नुपर्छ।
