के नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पुर्वप्रधानमन्त्री र पुर्वगृहमन्त्रीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा चल्दैछ ? के रास्वपाका १७ सांसदहरू अपराधी करार हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले बालुवाटारदेखि चियापसलसम्म भूकम्प ल्याइदिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेन–जी’ आन्दोलनमा भएको दमन, तोडफोड र हिंसाको मुख्य दोषी को–को हन् ? आयोगले कसलाई जेल हाल्न र कसलाई चुनाव लड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस ग¥यो ? आजको यो विशेष रिपोर्टमा हामी आयोगको प्रतिवेदनका एक–एक पाना पल्टाउनेछौं ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ भदौको ’जेन–जी’ आन्दोलनमा राज्यले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको र २४ भदौमा ’संगठित रूपमा आपराधिक कार्य’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले लामो अनुसन्धानपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा देशका शीर्ष नेतादेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मलाई कारबाहीको घेरामा ल्याइएको छ ।
मुख्य कुरा के छ भने, आयोगले २३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै मुख्य ’कारक’ मानेको छ । टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आन्दोलन भड्किएको र सरकारले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनको दोषी ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । तर रोचक कुरा के छ भने, नेपालको हालको कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले आयोगले एउटा नयाँ र शक्तिशाली सिफारिस गरेको छ– ’पश्चातदर्शी कानुन’ अर्थात् नयाँ कानुन बनाएर भए पनि उनीहरूलाई सजाय गरिनुपर्छ ।
यदि यो सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने ः
१. उनीहरूलाई ३ लाख जरिवाना वा ६ महिना कैद हुन सक्छ ।
२. ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनाव लड्न वा राजनीतिक नियुक्ति खान पाउने छैनन् ।
३. ३ वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि हलचल मच्चाइदिएको छ । २४ भदौको घटनालाई ’सुनियोजित आपराधिक कार्य’ भन्दै आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
विशेषगरी, रवि लामिछाने नक्खु कारागारमा थुनामा रहँदा उनी बाहिरिएको र त्यसलगत्तै कैदीबन्दीहरूले कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको घटनामा लामिछाने र कारागार प्रशासकको मिलेमतो हुन सक्ने आयोगको आशंका छ । यस्तै, सांसदहरू डा. तोसिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, गणेश कार्की लगायत १७ जनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भीडलाई उक्साएको वा हिंसात्मक प्रदर्शनमा भूमिका खेलेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ । यद्यपि, सांसद तोसिमा कार्कीले आफू चिकित्सकको नाताले घाइतेको उपचार गर्न मात्र गएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।
आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन र वर्तमान आईजीपीहरूलाई पनि छाडेको छैन । पूर्वआईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, राजु अर्याल र हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी रेकर्ड राख्न भनिएको छ । वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न नेपाली सेनामाथि उठेको छ । देश जलिरहँदा, सिंहदरबार र शीतल निवासमा तोडफोड भइरहँदा सेना किन ’मूकदर्शक’ बन्यो ? आयोगले भनेको छ– “सेना ब्यारेकबाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रको यति धेरै सम्पत्ति क्षति हुने थिएन ।“ २४ गते राति १० बजे मात्र सेना परिचालन हुनु र त्यो पनि सरकारको निर्णयबिना नै हुनुलाई आयोगले शंकास्पद र कमजोरीका रूपमा हेरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– के यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला त ? मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग ३ महिनाको समय हुन्छ । तर यहाँ मुद्दा चलाउन भनिएका व्यक्तिहरू नै सरकारको नेतृत्वमा छन् । के केपी ओलीले आफैंलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउलान् ? के रवि लामिछाने र उनका १७ सांसदमाथि गृह मन्त्रालयले निष्पक्ष छानबिन गर्ला ?
जानकारहरुका अनुसार, यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि पुग्छ । यदि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन भने नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ’दण्डहीनता भएको देश’ का रूपमा बिग्रिनेछ ।
“मानवअधिकार आयोगको यो प्रतिवेदन एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन, यो नेपाली लोकतन्त्र र विधिको शासनको कसी हो । एकातिर जनताको आन्दोलन गर्ने अधिकार, अर्कोतिर राज्यको सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्व र बीचमा राजनीतिक दाउपेच । यदि १७ जना सांसद, तत्कालिन प्रधानमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरू नै मानवअधिकार उल्लंघनमा तानिने हो भने, अब नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ ? के साँच्चै दोषीहरूले सजाय पाउलान् त ? के प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्नुपर्छ ? के रास्वपाका सांसदहरूलाई उक्साएको आरोपमा कारबाही हुनुपर्छ ?
