नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा घटनाले निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । गृहमन्त्री बनेको एक महिना पनि नबित्दै पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका सुधन गुरुङको प्रकरण यतिबेला चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै उठेका गम्भीर प्रश्न, अस्वाभाविक सम्पत्ति र विवादित व्यापारीसँगको नेक्ससको आरोपपछि उनले पदबाट राजीनामा त दिए, तर अब के हुन्छ ?
के सुधन गुरुङ साँच्चै निर्दोष साबित भएर फेरि गृह मन्त्रालयकै कुर्सीमा फर्किनेछन् ? या सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उनलाई दोषी ठहर गर्ला ? अनि, देशको प्रमुख सुरक्षा निकायको कमान्ड सम्हाल्ने गृह मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन हुँदा सुरक्षा संयन्त्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ? आजको भिडियोमा हामी सुधन गुरुङमाथि सुरु भएको छानबिन प्रक्रिया, यसको राजनीतिक पाटो र मन्त्रालयमा परेको गम्भीर असरको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ ।
दर्शकवृन्द, कुरा गरौँ घटनाक्रमको । सुधन गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमै गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ गते एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
यस समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । सोमबारदेखि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाटै यस समितिले आफ्नो औपचारिक काम सुरु गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार यो समितिलाई निकै छोटो र ’टु द प्वाइन्ट’ कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई जम्मा १५ दिनभित्र पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन भनिएको छ । समितिका सदस्यहरूका अनुसार समय छोटो भएकाले सुरुमा सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट गुरुङसँग जोडिएका सबै कागजातहरू झिकाइनेछ र आवश्यकता अनुसार उनीसँग सोधपुछ पनि गरिनेछ ।
अब अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ, आखिर चैत १३ गते गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगेका गुरुङले वैशाख ९ गते नै, अर्थात् एक महिना पनि नपुग्दै किन राजीनामा दिनुपर्यो ?
विवादको जरो उनको सम्पत्ति विवरणमा लुकेको थियो । मन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा उनीमाथि मुख्यतया तीनवटा गम्भीर प्रश्न उठे ः
पहिलो– कानुनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उनीसँग हुनु ।
दोस्रो– पछिल्लो समय छोटो अवधिमै अस्वाभाविक रूपमा अकुत सम्पत्ति जोडेको देखिनु ।
र तेस्रो तथा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेर अनुसन्धान खेपिरहेका व्यवसायी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा सुधन गुरुङको सेयर लगानी हुनु ।
यसलाई राजनीतिक र कानुनी भाषामा ’स्वार्थको द्वन्द्व’ भनिन्छ । जो व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यही व्यक्तिसँग व्यापारिक साझेदारी भएको मान्छे प्रहरीकै सर्वोच्च कमान्डर बन्नु सरासर अनैतिक हुन्थ्यो । यही जनदबाब र आलोचनाको बीचमा सुधनले राजीनामा दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिँदै भनेका थिए– “पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र ममाथि निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर मैले मार्गप्रशस्त गरेको हुँ ।
दर्शकवृन्द, राजीनामा दिएर गृह जिल्ला गोरखा पुगेका सुधन गुरुङको अभिव्यक्ति सुन्दा उनी निकै आत्मविश्वासी देखिन्छन् । उनले समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र सत्यतथ्य बाहिर आउने दाबी गरेका छन् । यति मात्र होइन, उनले वर्तमान सरकारको ’जिरो टोलरेन्स’ अर्थात शुन्य सहने शक्ति नीतिको तारिफ गर्दै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक शाहलाई हटाएको उदाहरण दिएर भनेका छन् – “मेरो गल्ती देखिए यो सरकारले मलाई पनि जोगाउने छैन ।
तर यहाँनेर राजनीतिक पर्दापछाडिको खेल निकै रोचक छ । सुधनले राजीनामा दिएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । आखिर किन त ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक पदाधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच यस विषयमा पूर्वसहमति भइसकेको बुझिन्छ । पार्टीभित्र अहिले अर्को गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने दौडधुप नै छैन । रास्वपाको रणनीति प्रष्ट छ– यदि १५ दिनभित्र आउने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सुधन गुरुङलाई ’क्लिन चिट’ दियो भने, उनी नै सानका साथ फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किनेछन् । यदि उनी दोषी देखिए मात्रै पार्टीले नयाँ विकल्प खोज्नेछ । महामन्त्री भुपदेव शाहले पनि मन्त्रालयको काम सहजै चलिरहेको र यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले “सबै ठीकठाक चलिरहेको छ“ भनेर जतिसुकै दाबी गरे पनि, वास्तविकता फरक छ । गृहमन्त्री नहुँदा देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको कामकाज नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
सुरक्षा निकायभित्र अहिले ठूलो निराशा र गुनासो छ । उदाहरणका लागि, नेपाल प्रहरीका डीएसपी र एसपीहरूको सरुवाको फाइल १५ दिनसम्म मन्त्रालयमै अड्कियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखसहित एसएसपी र डीआईजीको सरुवा प्रस्ताव गृहमन्त्री नभएकै कारण थन्किएको छ ।
यस्तै हालत सशस्त्र प्रहरी बलको पनि छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक–एक जना एआईजी, डीआईजी र एसएसपीको बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालय पुगेको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । फाइल अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै निर्णय आएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह, रक्षा र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । तर देशको दैनिक प्रशासन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा एक जना ’फुल–टाइम’ गृहमन्त्रीको अभाव खड्किरहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, आगामी १५ दिन सुधन गुरुङको राजनीतिक भविष्यका लागि मात्र होइन, वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्ने समय पनि हो । के छानबिन समितिले कसैको दबाबमा नपरी निष्पक्ष रिपोर्ट ल्याउला ? के सुधनले साँच्चै सफाइ पाएर कमब्याक गर्लान् ? या नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले छिट्टै नयाँ गृहमन्त्री पाउनेछन् ? यो हेर्न बाँकी छ ।
