राजदूत नियुक्तिमा फेरि भागबन्डाको खेल : भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध संकटमा !
देशको कुटनीति चलाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू, जस्तै अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत... यी देशका दूतावासमा नेपालको तर्फबाट को छ ? तपाईंलाई सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर सत्य यही हो— त्यहाँ कोही पनि छैन ! हाम्रो देशका १७ वटा मुख्य दूतावासहरू डेढ महिनादेखि ’माझीविनाको डुंगा’ जस्तै बेवारिसे बनेका छन् ।
एकातिर विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावासहरू कामविहीन छन्, तर अर्कोतिर तिनै दूतावासमा नेताका आसेपासे र आफन्तलाई जागिर खुवाउन १०७ वटा नयाँ दरबन्दी थपेर राज्यको ढुकुटीमा ’ब्रम्हलुट’ मच्चाइएको छ ।
नेपालका दूतावासहरू देशको कूटनीति बलियो बनाउन खोलिएका हुन् कि नेताका ’ज्वाइँ–भतिज’ र कार्यकर्तालाई डलरमा तलब खुवाउन ?
आजको भिडियोमा हामी नेपालको कूटनीतिक नियोगभित्र भइरहेको चरम राजनीतिक भागबन्डा, बेवास्ता गरिएको ७ वर्ष पुरानो प्रतिवेदन, र वर्तमान सरकारको अलमलको भित्री कथा चिरफार गर्नेछौँ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका भारत, चीनसहित ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलायो ।
राजदूत फिर्ता बोलाउनु नराम्रो होइन । तर नयाँ पठाउने सुरसार खोइ त ? आज झन्डै डेढ महिना बितिसक्यो, तर अमेरिका, भारत, चीन, जापान, बेलायत, साउदी अरब, मलेसिया जस्ता हाम्रा लागि अति महत्त्वपूर्ण १७ वटा देशका मिसनहरू नेतृत्वविहीन छन् ।
राजदूत नहुँदा के हुन्छ त ? यसको सीधा असर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पर्छ । दूतावास भनेको देशको अनुहार हो । नेतृत्व नभएपछि न त त्यहाँ लगानी भित्र्याउने कुरा अगाडि बढ्छ, न त आपतमा परेका नेपालीको छिटो उद्धार हुन्छ । ठूला देशसँग ’डिल’ गर्न त राजदूत नै चाहिन्छ, तल्लो तहको कर्मचारीले कुरा मिलाउन सक्दैन । हाम्रो कूटनीति अहिले ’प्यारालाइसिस’ भएको अवस्थामा छ ।
अब कुरा गरौँ राज्यको ढुकुटी कसरी रित्तिन्छ भन्ने बारे । नेपालको १८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ । ३४ वटा दूतावास र १० वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । यी सबै ठाउँमा जम्मा २३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो ।
तर, अघिल्लो सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री र डा. आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला अचम्मको काम भयो । आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा सहसचिवदेखि सवारीचालकसम्म गरी १०७ जनाको दरबन्दी थपियो !
परराष्ट्र मन्त्रालयले ’काम बढेर थपेको’ भनेर डिफेन्स गरिरहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले के भनिरहेका छन् थाहा छ ? “यो दरबन्दी देशको आवश्यकताले होइन, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको व्यक्तिगत रुचि र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न थपिएको हो ।
हेर्नुस् दर्शकवृन्द, नेपालमा एउटा उखान छ नि— ’काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर !’ युरोप र अमेरिकाका दूतावासमा कर्मचारी थपेर देशलाई के फाइदा भयो ? केही भएन ! फाइदा केवल ती नेताहरूलाई भयो जसका आफन्तले विदेशमा डलरमा तलब बुझ्न पाए, चिल्लो गाडी चढ्न पाए । यो सिधै राज्यको करमाथिको लुट हो ।
सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने अर्को उदाहरण हेरौँ ।
आजभन्दा ७ वर्षअघि (२०७५ सालमा) पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले नेपालका कुन देशका दूतावास आवश्यक छन् र कुन छैनन् भनेर गहिरो अध्ययन ग¥यो ।
प्रतिवेदनले प्रष्ट भन्यो— “डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउनू । किनभने डेनमार्कले नेपालबाट आफ्नो दूतावास आफैँ हटाइसक्यो, हामीलाई विकास सहायता दिन पनि छोडिसक्यो । हामीले चाहिँ किन त्यहाँ करोडौँ खर्च गरेर दूतावास राखिरहने ? त्यस्तै, क्यानडा र स्पेनमा पनि काम छैन ।
बरु कार्यदलले के सुझाव दियो भने, टर्की, इटाली, केन्या, इन्डोनेसिया र व्यापारिक हब सिंगापुरमा दूतावास थप्नुपर्छ ।
तर त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले के ग¥यो ? दराजमा लगेर थन्काइदियो । किन ? किनभने नेताहरूलाई डेनमार्क, क्यानडा र स्पेन जस्ता राम्रा र धनी देशमा दूतावास बन्द गर्नु छैन । त्यहाँ दूतावास बन्द भयो भने आफ्ना मान्छेलाई कहाँ पठाएर डलर कमाउन दिने ? देशको व्यापार बढाउन सिंगापुर वा टर्कीमा दूतावास खोल्नुपर्ने ठाउँमा, नेताहरू ’कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेर बसेका छन् ।
अहिले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल छन् । उनले मन्त्रालयमा पुनर्संरचनाको कुरा त चलाएका छन्, तर सुशासनका सय बुँदामा कूटनीतिक नियोगको बारेमा एक शब्द पनि लेखिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि मौन छ ।
पूर्व मुख्यसचिव तथा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले प्रष्ट भनेका छन् “अब रिक्त रहेका दूतावासहरूमा राजनीतिक भागबन्डा होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयमै काम गरेका अनुभवी ’करिअर डिप्लोम्याट’ पठाउनुपर्छ ।
यदि साँच्चै देशको कूटनीति सुधार गर्ने हो भने, राजदूतमा खुला आवेदन मागेर वा झोले कार्यकर्ता पठाएर हुँदैन । विषयवस्तु बुझेको, विदेशीसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने विज्ञलाई पठाउनुपर्छ ।
विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावासहरूलाई अब नेताका आफन्त पाल्ने ’रेष्टुरेन्ट’ बन्न दिनु हुँदैन । काम नलाग्ने देशका दूतावास तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र आवश्यक भएका १७ देशमा योग्यताको आधारमा तत्काल राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरूलाई के लाग्छ ? के राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउने परम्परा अब सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्दैन ? डेनमार्क र स्पेन जस्ता काम नलाग्ने दूतावास बन्द गरेर त्यो पैसा देश विकासमा लगाउनु पर्छ कि पर्दैन ? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार पक्कै लेख्नुहोला ।
