चुनावको मुखमा पार्टी फेर्नेलाई रास्वपाको ’रेड कार्ड’ !
नेपालको राजनीतिमा चुनाव आउँदा टिकट किन्ने र बेच्ने चलन सामान्य जस्तै छ । नेताको घरदैलो चाहार्ने, चाकडी गर्ने र पैसाको खोलो बगाउनेले मात्र चुनाव लड्न पाउने परम्पराले नेपाली राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब पैसा, पावर र नातावादको भरमा होइन, ४ वटा कठिन चरणको ’परीक्षा’ पास गरेपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने एउटा नयाँ ’मास्टरप्लान’ ल्याएको छ । के हो रास्वपाको यो १०० पूर्णाङ्कको परीक्षा ? अब रास्वपाबाट चुनाव लड्न कस्ता कस्ता सर्त मान्नुपर्छ ? आउनुहोस्, तथ्यसहित विश्लेषण गरौँ ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रास्वपाले उम्मेदवार चयनको एउटा अत्यन्तै कडा र वैज्ञानिक मापदण्ड तयार पारेको छ । पार्टीका नेता विपिन कुमार आचार्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले ३५ पृष्ठ लामो ’उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
यसको मुख्य उद्देश्य हो– परम्परागत पार्टीहरुले गर्दै आएको बन्द कोठाभित्रको निर्णय, गुटबन्दी र आर्थिक चलखेललाई भत्काउनु । रास्वपाले अब ’मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता प्रणालीका आधारमा मात्र टिकट दिने घोषणा गरेको छ । अब जनताले सोध्ने ’किन त्यो नभएर यो उम्मेदवार छानियो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेताको लहडमा होइन, संस्थागत मूल्याङ्कनको रिपोर्ट कार्डले दिनेछ ।
रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न चाहनेले अब १०० पूर्णाङ्कको परीक्षा दिनुपर्नेछ । यो परीक्षा मुख्य ४ वटा ’फिल्टर’ वा चरणमा विभाजित छ । आउनुहोस्, यसको अंकभार बुझौँ :
पहिलो चरण : लिडरसिप एकेडेमी (२५%)
तपाईं रास्वपाबाट चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला पार्टीको ’लिडरसिप एकेडेमी’ मा अनिवार्य प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ । त्यहाँ तपाईंको वैचारिक स्पष्टता, स्थानीय सरकार कसरी चलाउने भन्ने ज्ञान र तपाईंसँग भएको योजनाको परीक्षा लिइनेछ । यो चरण पास गर्नेले मात्र अर्को चरणमा पाइला टेक्न पाउनेछन् ।
दोस्रो चरण : पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी (२५%)
यसअन्तर्गत उम्मेदवारको पार्टीप्रतिको योगदान, अनुशासन, स्थानीय स्तरमा रहेको जनसम्बन्ध र चुनाव जित्ने सम्भावनाको वैज्ञानिक तरिकाले मापन गरिनेछ ।
तेस्रो चरण :
समावेशितालाई रास्वपाले सजावटको वस्तु होइन, न्यायको आधार मानेको छ । महिला, दलित, युवा, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो १०% अंकभार छुट्याइएको छ ।
चौथो र अन्तिम चरण : प्रारम्भिक निर्वाचन वा प्राइमरी (४०%)
सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४० प्रतिशत भार पार्टीका साधारण सदस्यहरूले गर्ने मतदानलाई दिइएको छ । यसअघि रास्वपामा प्राइमरी इलेक्सनको मतभार ५० प्रतिशत थियो, तर अहिले त्यसलाई अलि घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यतिभएपछि परीक्षाको अंकभार त बुझ्नुभयो । तर परीक्षा दिनुअघि फर्म त भर्नुपर्छ नि, होइन ?
रास्वपाको उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्ति सुरुमा ’क्यान्डिडेट क्लब’ मा आबद्ध हुनुपर्नेछ । तर जो कोही यसमा आबद्ध हुन पाउँदैनन् । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन वा लागूऔषध जस्ता गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले रास्वपाको ढोका ढकढकाउन पाउने छैनन् ।
यति मात्र होइन, उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । यसले राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
चुनावको मुखमा एउटा पार्टी छाड्ने र अर्को पार्टीमा गएर रातारात टिकट हत्याउने ’आया राम, गया राम’ प्रवृत्ति नेपालमा धेरै छ । यसलाई रोक्न रास्वपाले ’कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको छ । अन्य दल त्यागेर रास्वपामा आउने व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा ९० दिन पुगेकै हुनुपर्नेछ । तर, समाजका प्रतिष्ठित विज्ञ र प्राविधिक व्यक्तिहरुका लागि भने ’ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत विशेष सहमतिमा उम्मेदवार बन्न सक्ने बाटो खुला राखिएको छ ।
सबैभन्दा कडा नीति भनेको ’जिरो टोलरेन्स’ अर्थात सहनेशक्ति हो । आर्थिक लेनदेन वा चन्दाको भरमा टिकट किन्ने प्रथालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । उम्मेदवारी दिलाउने नाममा कसैले एक रुपैयाँको मात्र आर्थिक चलखेल गरेमा वा कुनै उपहार स्वीकार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीबाट तत्काल निष्कासन गरिनेछ ।
रास्वपाले आफूलाई एक्काइसौँ शताब्दीको पार्टी दाबी गर्दै आएको छ, र यो मस्यौदामा त्यो झल्किन्छ पनि । प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) मा भोट हाल्न पार्टीको आधिकारिक मोबाइल एप प्रयोग गरिनेछ । कसैले भोट ह्याक नगरोस् वा तथ्याङ्क तलमाथि नहोस् भन्नका लागि यसमा ’टु–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ र विश्वकै सुरक्षित मानिने ’ब्लकचेन’ प्रविधिको प्रयोग गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनदेखि लिएर अहिलेको ’जेन–जी’ पुस्तासम्म आइपुग्दा पुराना राजनीतिक दलहरूसँग नागरिकको मोहभंग हुनुको मुख्य कारण नै ’टिकट वितरणमा हुने सिन्डिकेट’ हो । रास्वपाको यो प्रस्तावित रूपरेखाले स्थानीय तहमा सक्षम, इमानदार र जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व स्थापित गर्ने एउटा सुन्दर परिकल्पना गरेको छ ।
मस्यौदा कार्यदलका सदस्य रोहन कार्कीका अनुसार यो मस्यौदा अनुमोदन भएपछि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा यसैका आधारमा टिकट बाँडिनेछ । यो डकुमेन्ट हेर्दा जति सुन्दर छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । नेपालको जटिल सामाजिक संरचना, गाउँघरमा डिजिटल साक्षरताको कमी र पार्टीभित्रै हुनसक्ने स्वार्थ समूहको दबाबलाई चिरेर रास्वपाले यो ’मेरिटोक्रेसी’ को मोडल लागू गर्न सक्यो भने, यो नेपाली राजनीतिको शुद्धीकरणका लागि एउटा ऐतिहासिक ’माइलस्टोन’ साबित हुनेछ ।
तपाईंलाई के लाग्छ ? के रास्वपाले साँच्चै यो कडा मापदण्ड लागू गरेर चुनावमा जाला ? कि चुनाव आउँदै गर्दा यो नियम कागजमै सीमित होला ? साथै अन्य पुराना पार्टीहरुले यो मोडलबाट केही सिक्नुपर्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ? आफ्नो विचार तल कमेन्टबक्समा अवश्य राख्नुहोला ।
