त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा ब्रम्हलुट ! राधास्वामीदेखि नगरपालिकालाई जग्गा खाली गर्न कडा पत्र
देशभरि यतिबेला सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने र अव्यवस्थित संरचना हटाउने लहर चलेको छ । काठमाडौंको बागमती किनारदेखि विभिन्न सहरका सडकपेटीसम्म डोजर चलिरहेका छन् । तर, के तपाईंलाई थाहा छ ? देशकै सबैभन्दा ठुलो र जेठो विश्वविद्यालय— त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै जग्गा वर्षौंदेखि भू–माफिया, विभिन्न सङ्घ–संस्था र स्वयम् सरकारी निकायले नै कब्जा गरेर खाइरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जसको नाममा २०१३ सालमा ५ हजार ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो, आज त्यो जग्गा खुम्चिएर अस्तव्यस्त बनेको छ । त्रिविको करिब २ हजार रोपनी जग्गामा अहिले निजी संस्थादेखि धार्मिक संस्थासम्मको रजाइँ छ । तर, लामो मौनता तोड्दै त्रिविले अब आफ्नो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा एक्सन लिएको छ ।
त्रिविले जग्गा कब्जा गरेर बसेका १८ वटा सङ्घ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने कडा अल्टीमेटम दिएको छ । को–को हुन् त शिक्षाको मन्दिरलाई हडपेर रजाइँ गर्नेहरू ? कीर्तिपुर नगरपालिकाले नै कसरी गरिरहेको छ त्रिविको जग्गामा मनपरी ? आज हामी त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा यो सम्पूर्ण ब्रम्हलुटको पर्दाफास गर्नेछौँ ।
दर्शकवृन्द, त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले वैशाख ४ गते एउटा सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । सूचनाको व्यहोरा स्पष्ट थियो— “अतिक्रमण गरी बसेका सङ्घ, संस्था र सङ्गठनहरूले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्नु ।“
त्रिविले यो सूचना हावाको भरमा निकालेको होइन । महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारी सम्मिलित ’छानबिन कमिटी’ ले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा यो कदम चालिएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै २१ वटा सङ्घ–सङ्गठनले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये १८ वटा संस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको थियो, त्यो काम नभएको वा बिना स्वीकृति कब्जा गरेको भन्दै तत्काल खाली गर्न पत्र काटिएको छ ।
प्रतिवेदनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जो कोही चकित पर्छ । त्रिविको जग्गामा राज्यकै निकायदेखि बैङ्क, धार्मिक संस्था र स्कुलसम्मले कब्जा जमाएका छन् । आउनुहोस्, तथ्याङ्क हेरौँः
१. सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूः बीपी प्लानेटोरियमले १६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रले २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रले २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १०७ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर र कालिमाटीले ९ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् ।
२. खेलकुद र अन्य सङ्घः नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले सम्झौतामार्फत ७६ रोपनी जग्गा क्रिकेट रङ्गशालाका लागि प्रयोग गरिरहेको छ भने नेत्रज्योति सङ्घलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगाधिकारमा दिइएको छ ।
३. बैङ्क र क्लबः नेपाल बैङ्क लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैङ्क र लायन्स क्लबको रक्तसञ्चार केन्द्रले पनि त्रिविकै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यी त भए सम्झौता वा सरकारको अनुरोधमा जग्गा प्रयोग गर्नेहरू। तर, अब कुरा गरौँ ती संस्थाहरूको जसले त्रिविको जग्गामा दिनदहाडै जबर्जस्ती कब्जा जमाएका छन् ।
प्रतिवेदनले औँल्याएको सबैभन्दा गम्भीर अतिक्रमणको उदाहरण हो— राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल । यो संस्थाले २०४७÷०४८ सालदेखि त्रिविको कुनै निर्णय, स्वीकृति वा सम्झौताबिना नै करिब १५ रोपनी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्रिविको लालपुर्जा भएको जग्गामा धार्मिक संस्थाको यस्तो बलमिच्याइँ कसको आडमा भइरहेको छ ?
त्यसैगरी, अर्को ठुलो अतिक्रमण ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले गरेको छ । कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा लालपुर्जा रहेको कित्ता नम्बर ३४ को १०८ रोपनी १४ आना जग्गा ल्याबोरेटरी स्कुलले जबर्जस्ती अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ । तर त्रिविको हकमा कीर्तिपुर नगरपालिका नै अतिक्रमणकारीको रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको १०० रोपनी जमिनमा नगरपालिकाकै मिलेमतोमा अनधिकृत बसपार्क र फोहोर सङ्कलन स्थल (डम्पिङ साइट) बनाइएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, बसपार्कले न त त्रिविलाई शुल्क तिर्छ, न फोहोर फाल्ने नगरपालिकाले नै कुनै भाडा तिर्छ !
यति मात्र कहाँ हो र ? नगरपालिकाले नयाँबजार गेट नजिकको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाएको छ । त्यस्तै, कभर्ड हल, पर्यटन सूचना केन्द्र, माइक्रोबस पार्किङ र भाडा खाने गरी १२ वटा सटरहरूसमेत त्रिविको जग्गामा निर्माण गरेको छ । अझ विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूको क्वार्टर कब्जा गरेर मोटरसाइकल वर्कसप र फोहोर सङ्कलन केन्द्र बनाइएको डरलाग्दो तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
अब सुन्नुहोस् एउटा अर्को चरम बेथितिको कथा । त्रिविको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट जम्मा १ किलोमिटरको दुरीमा एउटा ठेकेदारले त्रिविको १० रोपनी जग्गा कब्जा गरेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको डिपो चलाइरहेको छ !
२०७३ सालदेखि स्थानीय ठेकेदार कविन्द्र महर्जनले एग्रो एन्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशाला भवन परिसरको जग्गा कब्जा गरेर बालुवा थुपार्ने काम गरिरहेका छन् । जसका कारण करोडौँ खर्चेर बनेको प्रयोगशाला भवन प्रयोगविहीन छ । न त्यहाँ कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छ, न मानिस आवतजावत गर्न सक्छन्, न त पानीको लाइन नै जोड्न दिइएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासन र प्रहरीकै अगाडि भइरहेको यो माफियागिरीमा कसैले चासो नदिनुले ठुलो आर्थिक चलखेलको सङ्केत गर्छ ।
दर्शकवृन्द, यी सबै तथ्यहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उन्नयनको केन्द्र मात्र नभएर माफिया, सङ्घ–संस्था र सरकारी निकायहरूको लागि सित्तैमा जग्गा हडप्ने ’दुहुनो गाई’ बनेको छ ।
खोजबिन समितिले जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो बाट विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिविले ३५ दिने अल्टिमेटम त दिएको छ, तर के ३५ दिनपछि नहट्ने संस्थाहरूमाथि त्रिविले डोजर चलाउने हिम्मत गर्ला ? के अख्तियार र सीआईबीले यो लुटतन्त्रको फाइल खोल्ला ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ, त्रिविले आफ्नो २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्ला ? वा विगतमा जस्तै यो प्रतिवेदन र सूचना पनि राजनीतिक दबाबमा थन्किएला ? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा पक्कै लेख्नुहोला ।
