काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा वैशाख १२ गते डोजर चल्दै गर्दा, त्यहाँ एउटा अनौठो दृश्य देखियो । डोजरको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी त थिए नै, तर सोही क्षेत्र वरपर हतियारसहितका नेपाली सेनाका जवानहरू पनि देखिए !
त्यतिबेला सेनाको उपस्थितिबारे व्यापक प्रश्न उठ्दा सैनिक अधिकारीहरूले त्यसलाई केवल ’संयोग’ मात्र भनेर पन्छिए । तर, घटना त्यतिमै रोकिएन ।
अहिले देशभरका पालिकाहरूमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै पत्र काटेर अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीहरूको विस्तृत विवरण माग्न थालेका छन् । आखिर जग्गाको लगत राख्ने काम भूमिसुधार मन्त्रालय र पालिकाको हो, अनि सेनालाई किन चाहियो सुकुम्वासीको लिस्ट ? के सरकार देशभरका अतिक्रमण हटाउन सेना नै परिचालन गर्ने तयारीमा छ ? या यो सुरक्षा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको हो ?
आज हामी सेना र प्रहरीले सुरु गरेको यो ’डेटा कलेक्सन’ अपरेसनको भित्री कथा, स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो र विज्ञहरूको चेतावनीबारे गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ ।
सुरु गरौँ सेनाले पठाएको पत्रबाट ।
नेपाली सेनाको बज्रदल गण, इमामनगर ब्यारेक (बाँके) का सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले बर्दिया र बाँकेका ८÷८ वटा पालिकाहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएका छन् ।
पत्रमा के मागिएको छ त ?
१. सुकुम्वासी बस्तीको स्थान
२. सुकुम्वासी बस्ती बसेको मिति
३. घरधुरी सङ्ख्या
४. बस्तीको पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर
पत्रमा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ— ’वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभर लगत तयार गर्ने उल्लेख भएकाले सोही क्रममा यो विवरण मागिएको हो । ’
यता, दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टलाई सेनाका एक मेजरले फोन गरेरै विवरण मागे । त्यही पालिकालाई नेपाल प्रहरीको मसुरिया प्रहरी चौकीले पनि पत्र लेखेर सुकुम्वासीको लिस्ट पठाइदिन भनेको छ ।
त्यसैगरी, पशुपतिप्रसाद गण पिपलटार ब्यारेक (उदयपुर) ले वैशाख १४ गते भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगलाई पत्र लेखेर सुकुम्वासी बस्तीको विवरण मागेको छ ।
सेना र प्रहरीले यसरी वडा र पालिकासम्मै पुगेर लिस्ट माग्न थालेपछि यो बिषयमा सबैको चासो बढेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भनेका छन् “जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा यो एजेन्डा उठेको रहेछ । सोहीअनुसार आफ्नो रेकर्ड अपडेट गर्नका लागि मात्र ब्यारेकहरूले विवरण मागेको देखिन्छ ।“
उता, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेको भनाइ अलि फरक छ । उनका अनुसार केन्द्रबाटै ’डेटा कलेक्सन’ गर्न कुनै परिपत्र त भएको छैन, तर आफ्नो एरियामा कस्ता मान्छे बस्छन् भनेर सुरक्षा दृष्टिकोणले लगत तयार गर्न यसो गरिएको हुन सक्छ । उनको भनाइ अनुसार राज्यले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिँदा प्रहरी परिचालन गर्न यो तथ्याङ्क जरुरी हुन्छ ।
यसको अर्थ प्रस्ट छ । भविष्यमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउन पर्दा कति ’फोर्स’ (सुरक्षा बल) चाहिन्छ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर सुरक्षा निकायले अहिलेदेखि नै ’ग्राउन्ड वर्क’ सुरु गरिसकेका छन् ।
जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको कमान्ड सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै सेनाको यो कदमबाट बेखबर छन् । बर्दिया र बाँकेका सीडीओहरूले सेनाले किन विवरण माग्यो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
तर पालिकाहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्य सेनालाई विवरण दिन तयार छन् । कोहलपुरमा क्रिकेट मैदान आसपास ३६ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको र पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमै अवैधानिक रूपमा घडेरी बाँडिएकोले अतिक्रमण हटाउन सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
तर दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट भने प्रहरी र सेनाको यो कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् ।
अब कुरा गरौँ कानुन र अधिकार क्षेत्रको ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको ’भूमि समस्या समाधान आयोग’ को वैशाख १४ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशैभर झन्डै १२ लाख ९ हजार मानिस भूमिहीन, सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
यो लगत राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम आयोगको हो । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सेना र प्रहरीले पालिकासँग सिधै विवरण माग्नुलाई ’अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग’ मान्छन् । उनी भन्छन् “सेना वा प्रहरीलाई विवरण चाहिएको हो भने रक्षा वा गृह मन्त्रालयमार्फत भूमि सुधार मन्त्रालयसँग माग्नुपर्छ । यसरी सिधै पालिकासँग माग्नु गलत हो ।“
कानुनका जानकारहरु पनि सुकुम्वासी समस्या ’सुरक्षा दृष्टिकोण’ बाट डिल गर्ने विषय नभएको बताउँछन् ।
दर्शकवृन्द, यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा एउटा गम्भीर तस्बिर अगाडि आउँछ ।
देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका ’हुकुमवासी’ र राजनीतिक दलका आसेपासेलाई हटाउनु राज्यको दायित्व हो । तर, काठमाडौंमा महानगरले चलाएको डोजर र त्यसमा देखिएको प्रतिरोधलाई विश्लेषण गरेर सुरक्षा निकायले अब देशभर ’कडा अपरेसन’ को तयारी गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ— के सुकुम्वासी र गरिब बस्तीमा राज्यले नागरिक प्रशासनबाट समाधान खोज्ने कि सेना र बन्दुकको डर देखाउने ? सेनाको काम सीमा रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा हो । जग्गाको नापजाँच गर्ने र सुकुम्वासीको लिस्ट माग्दै हिँड्दा सेनाको तटस्थ छविमा आँच आउन सक्छ ।
यदि सरकार साँच्चै सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन चाहन्छ भने, उसले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्नुपर्छ । रक्षा मन्त्रालयमार्फत डेटा माग्नुपर्नेमा ब्यारेकका मेजर र क्याप्टेनले सिधै मेयरलाई फोन गरेर लिस्ट माग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हो ।
तपाईंलाई के लाग्छ ? सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारी हटाउन सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त ? कि यो सेनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको हो ? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार पक्कै लेख्नुहोला ।
