कसरी तोडियो पालिकाहरूमा वर्षौँदेखिको 'निमित्त' जालो ? मन्त्री प्रतिभा रावलले गरिन् एकैचोटि सयौं कर्मचारी सरुवा |
तपाईं आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सेवा लिन जाँदा कत्तिको छिटो काम हुन्छ ? के तपाईंको पालिकामा स्थायी 'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत' हुनुहुन्छ या वर्षौँदेखि 'निमित्त'को भरमा पालिका चलिरहेको छ ?
दर्शकवृन्द, नेपालका स्थानीय तहहरूमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक मानिएको 'निमित्त राज' अर्थात् निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा पालिका चलाउने रोग अब अन्त्य हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले देशभरका पालिकाहरूमा 'निमित्त मुक्त अभियान' कडा रूपमा लागू गरेको छ ।
मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यस्तो 'एक्सन' लिएकी छन्, जसले वर्षौँदेखि काठमाडौं छाड्न नमान्ने कर्मचारीहरूको सात्तो गएको छ। आउनुहोस्, आजको भिडियोमा तथ्य र तथ्याङ्कसहित विश्लेषण गरौँ— आखिर के हो यो निमित्त मुक्त अभियान ? यसले तपाईं-हाम्रो दैनिक सेवा प्रवाहमा कस्तो फाइदा पुर्याउँछ ? र, अटेरी कर्मचारीलाई मन्त्रीले कस्तो चेतावनी दिएकी छन् ?
स्थानीय सरकार सञ्चालनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको 'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत' हो। तर, नेपालका धेरैजसो गाउँपालिकाहरू लामो समयदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई 'निमित्त' दिएर चलाइँदै आएको थियो। यसले गर्दा न त निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्थ्यो, न त कर्मचारीमा जवाफदेहिता नै हुन्थ्यो ।
तर अब भने अवस्था फेरिएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलको कडा निर्देशनपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका ४ सय ६० वटै गाउँपालिकालाई 'निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्त' बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब कुनै पनि गाउँपालिका निमित्तको भरमा छैनन् ।
पछिल्लो समय निमित्तको भरमा चलिरहेका ७८ वटा गाउँपालिकामा मन्त्रालयले ७८ जना 'शाखा अधिकृत' लाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ। यो सँगै गाउँपालिकाहरूमा दरबन्दी अनुसारको नेतृत्व पुगेको छ, जसले गाउँस्तरको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई सीधै गति दिनेछ ।
सामान्यतया नयाँ मन्त्री आएपछि 'अध्ययन गर्दैछु' भनेर महिनौँ बिताउने नेपालको राजनीतिक संस्कार छ। तर, वर्तमान सरकारकी सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भने रेकर्ड नै ब्रेक गर्ने गरी कामको थालनी गरेकी छन् । तथ्याङ्क हेरौँ— चैत १३ गते मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन्। जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै उनले स्थानीय तहलाई प्रशासनिक रूपमा सुदृढ पार्ने अठोट लिइन्। मन्त्रालय सम्हालेको जम्मा ३ दिनपछि, अर्थात् चैत १६ गते नै उनले ६३ जना उपसचिवको सरुवा गरिन्।
तीमध्ये ४९ जना उपसचिवलाई सीधै नगरपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइयो भने बाँकीलाई जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइयो । यस्तै, चैत १९ गते ७८ जना शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिकामा पठाइयो । गत सोमबार मात्रै मन्त्रालयले थप ६३ जना उपसचिव र ६ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। यसरी मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको निर्णयबाट सरुवा भएका अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबार वा विभागमा नराखी सीधै स्थानीय तहको कमान्ड सम्हाल्न खटाइएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र होइन, ठूला सहरहरू अर्थात् महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने काम तीव्र पारिएको छ ।
चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष निर्णय गर्दै रिक्त रहेका महत्त्वपूर्ण उपमहानगरपालिकाहरूमा सहसचिव स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ। तपाईंलाई जानकारी गराऔँ, देशका ६ वटै महानगरपालिकामा हाल दरबन्दी अनुसारकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भइसकेका छन्।
त्यस्तै, ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटामा सहसचिवले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार, बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा मात्र हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाँकी छन् र त्यहाँ पनि चाँडै पदपूर्ति हुनेछ ।
अहिले गाउँपालिकाहरू पूर्ण रूपमा निमित्त मुक्त भइसकेका छन् । अब मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान नगरपालिकाहरूतर्फ केन्द्रित छ। हालसम्म ४२ वटा नगरपालिकामा अझै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन्। तर मन्त्रालयका अनुसार उपसचिवहरूको नामावली तयार भइसकेको छ र 'स्क्रिनिङ' गरेर एक–दुई दिनभित्रै ती ४३ स्थानीय तहमा पनि स्थायी प्रमुख पठाइनेछ ।
अब अलिकति विश्लेषण गरौँ— आखिर किन मन्त्रालयले यो अभियानलाई यति धेरै महत्त्व दिएको छ ? निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय तहमा के घाटा भइरहेको थियो ?
पहिलो कुरा— निर्णय क्षमतामा कमी: 'निमित्त' भनेको अस्थायी जिम्मेवारी हो। उनीहरूसँग दरबन्दीको अधिकृतलाई जस्तो पूर्ण कानुनी अधिकार र आत्मविश्वास हुँदैनथ्यो। जसले गर्दा ठूला ठेक्कापट्टा वा विकास निर्माणका फाइलहरू महिनौँसम्म रोकिने गर्थे ।
दोस्रो— राजनीतिक दबाब: मेयर वा अध्यक्षहरूले आफू अनुकूलका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर राख्न रुचाउँथे। किनकि, जुनियर कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको गलत आदेशलाई पनि नाइँ भन्न सक्दैनथे, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाएको थियो ।
तेस्रो— उत्तरदायित्वको अभाव: निमित्त कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला हटाइने डर हुने भएकाले उनीहरूले पालिकाको दीर्घकालीन विकासमा भन्दा पनि तत्कालको 'सेफ ल्यान्डिङ'मा ध्यान दिन्थे।
त्यसैले, दरबन्दी अनुसारकै स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व हुँदा कर्मचारीले निर्धक्क भएर कानुनसम्मत काम गर्न सक्छन्, जसले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्छ। यो नयाँ सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको सुशासनतर्फको एउटा बलियो कदम हो ।
सरुवा त भयो, तर के कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जालान् त ? नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुगम र काठमाडौं नछाड्ने ठूलो रोग छ। तर यसपटक मन्त्रालय कुनै मोलाहिजा गर्ने मुडमा छैन ।
निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि— सरुवा भएको २१ दिनभित्र कर्मचारीले रमाना लिएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ। अहिले सरुवा भएको २१ दिन पुगिसकेको छैन र कर्मचारीहरू धमाधम जाने क्रममा छन् । यदि विद्यमान ऐन तथा नियमावली अनुसार कसैले सरुवा आदेश उल्लङ्घन गर्छ भने त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अझ मन्त्री प्रतिभा रावलले त सार्वजनिक रूपमै कडा निर्देशन दिँदै भनेकी छन्— "खटाएको ठाउँमा जान्नँ भन्ने कर्मचारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।" अर्थात्, कि त खटाएको ठाउँमा गएर जनताको सेवा गर्नुस्, कि त जागिर छोडेर घर बस्नुस् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन जुन गतिमा काम अगाडि बढाएका छन्, यो साच्चै नै प्रशंसनीय छ। यदि स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व चुस्त र स्थायी भयो भने मात्रै लोकतन्त्रको वास्तविक फल गाउँ-गाउँसम्म पुग्नेछ । तर, चुनौती अझै बाँकी छ। सरुवा गरिएका कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा गएर कत्तिको इमान्दारिताका साथ काम गर्छन् र जनप्रतिनिधिसँग उनीहरूको तालमेल कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
