काठमाडौं, भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
विवरणअनुसार तीनैजनालाई कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ लागू गर्न भनिएको छ। आयोगले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न भनेको हो ।
