तपाईंको नाममा १ लाख ऋण । ६ वर्षमै कसरी थपियो १४ खर्ब ऋण ? के तपाईंलाई थाहा छ ? तपाईं भर्खर जन्मिएको दूधे बालक हुनुहुन्छ वा ९० वर्षको वृद्ध— तपाईंको टाउकोमा अहिले झण्डै १ लाख रुपैयाँ ऋण छ । हो, तपाईंले बैंकबाट लोन लिनुभएको छैन होला, तर राज्यले तपाईंको नाममा लिएको ऋणको भारीले अब उठ्नैै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
पछिल्लो साढे ६ वर्षमा मात्रै देशको ऋण दुई गुणाले बढेको छ । ऋण लिएर बनाइएका ठूला विमानस्थलमा जहाज आउँदैनन्, डाँडाकाँडामा भ्यू–टावर ठडिएका छन्, तर देशको अर्थतन्त्र भने ओरालो लाग्दैछ । के नेपाल पनि आर्थिक धरापमा पर्दैछ ? आजको भिडियोमा हामी नेपालको २८ खर्ब ऋणको नालीबेली, यसको कारण र तपाईं–हाम्रो जीवनमा पर्ने असरबारे विस्तृत चिरफार गर्नेछौँ ।
तथ्यांक हेर्दा रिँगटा लाग्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भर्खरै सार्वजनिक रिपोर्ट अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पुस मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसलाई अझ सरल भाषामा बुझौँ ।
आजभन्दा साढे ६ वर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म) मुलुकको ऋण जम्मा १४ खर्ब ३३ अर्ब थियो । राणाकालदेखि २०७६ सालसम्म जति ऋण थपियो, त्योभन्दा दोब्बर ऋण पछिल्लो ६ वर्षमै थपिएको छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र कति स्वस्थ छ भनेर हेर्न उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जि डी पि र ऋणको अनुपात हेरिन्छ । ६ वर्ष अघि जीडीपीको ३८ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले बढेर ४६ प्रतिशत अर्थात (४५.९५%) पुगेको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा ऋणले जीडीपीको ४५ प्रतिशत सीमा नाघ्नु भनेको ’रेड जोन’ वा खतराको घण्टी हो । विज्ञहरू भन्छन् — “मुलुक धनी नहुँदै, जनताको आयस्तर नबढ्दै ऋणको पासोमा फस्नु भनेको भविष्य अन्धकार हुनु हो ।
अब यो २८ खर्ब ऋणलाई हामी जनतासँग जोडेर हेरौँ ।
नेपालको अहिलेको अनुमानित जनसंख्या ३ करोड मान्ने हो भने, यो २८ खर्ब ६ अर्ब ऋणलाई ३ करोडले भाग गर्दा, हरेक नेपालीको भागमा ९३ हजार ५४६ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
यदि २०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने त यो आँकडा १ लाखको नजिक पुग्छ । सोच्नुहोस् त, ५ वर्ष अगाडि तपाईंको भागमा जुन ऋण ४०–४५ हजार थियो, आज त्यो बढेर १ लाख पुगेको छ । तर के तपाईंको आम्दानी ५ वर्षमा दोब्बर भयो त ? प्रश्न गम्भीर छ ।
तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्यो होला— “सरकारले यत्रो ऋण लिएर खै त विकास गरेको ? आउनुहोस्, यसको कारण खोजौँ । २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले गति लियो । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारले पुनर्निर्माण र ठूला आयोजनाका लागि आक्रामक रूपमा ऋण लियो ।
यहाँनेर सबैभन्दा ठूलो विडम्बना छ । सरकारले ऋण त लियो, तर त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्यो ? हामीले अर्बौं ऋण काढेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौं । तर आज ती विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान नहुँदा, आम्दानी त परको कुरा, उल्टै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ऋणमै बन्यो, तर विपद्ले बगायो ।
स्थानीय तहमा अस्पताल बन्नु राम्रो हो, तर डाँडा–डाँडामा भ्यू–टावर, जथाभावी खनिएका सडक र भव्य प्रशासनिक भवनहरू बनाउन पनि ऋणको प्रयोग भयो । न त ती भ्यू–टावरले आम्दानी दिन्छन्, न त ती प्रशासनिक भवनले देशको जीडीपी बढाउँछन् ।
अहिले देशको अवस्था कस्तो छ भने— ’ऋण काढेर घिउ खाने’ होइन, ’ऋण काढेर ब्याज तिर्ने’ अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेरौँ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान सुकेको छ । अनि पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न फेरि नयाँ ऋण लिनुपरेको छ ।
सरकारले यो वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि मात्रै ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो भनेको देशको कुल विकास बजेटभन्दा पनि बढी रकम हो । सोचनीय कुरा के छ भने, हामीले जति कर तिर्छौं, त्यसको ठूलो हिस्सा अब विकास निर्माणमा होइन, साहुको ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ ।
अब के हामी सधैं निराश मात्र हुने ? होइन । समाधान अझै पनि हाम्रो हातमा छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएका छन् । प्रशासनिक खर्च, फजुल भ्रमण, र भ्यू–टावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको पैसा हाल्नै पाइँदैन ।
अब ऋण लिँदा, त्यो आयोजनाले कति कमाउँछ ? के त्यसले आफ्नो ऋण आफैं तिर्न सक्छ ? भन्ने ’कस्ट– बेनिफिट एनालिसिस’ गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत, पर्यटन र कृषिमा लगानी बढाएर निर्यात बढाउन सके मात्र डलर भित्रिन्छ र विदेशी ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ ।
वित्त आयोगले स्पष्ट भनेको छ— “चालु र प्रशासनिक खर्च (तलब, भत्ता) का लागि ऋण लिन कडाइका साथ निषेध गर्नुपर्छ । ऋण आफैंमा खराब होइन । अमेरिका, जापान जस्ता देशको ऋण हाम्रो भन्दा धेरै गुणा बढी छ । तर फरक के हो भने— उनीहरू ऋण लिएर उद्योग खोल्छन्, हामी ऋण लिएर तलब बाँड्छौं र भ्यू–टावर बनाउँछौं ।
२८ खर्बको यो आँकडा केवल एउटा नम्बर मात्र होइन, यो हाम्रो र हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यमाथिको प्रश्नचिन्ह हो । यदि समयमै सचेत भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भने, भोलि नेपालले पनि श्रीलंकाको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
तपाईंलाई के लाग्छ ? के सरकारले ऋण लिएर भ्यू–टावर र नचल्ने विमानस्थल बनाउनु ठीक हो ? कि त्यो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगमा लाग्नुपर्छ ? आफ्ना विचारहरू तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला ।
