काठमाडौं, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोड भएका अदालतलाई प्राथमिकता दिएर सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण थाल्ने सरकारले योजना बनाएको छ । आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतमा समेत आगजनी भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ४३५ सरकारी संरचनामा क्षति भएको छ । क्षतिको अवस्था बुझ्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सहितका प्रतिनिधिहरुले अवलोकन गरेका थिए ।
जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य छन् ।
सर्वोच्च अदालतका कागजपत्र र पुराना सबै रेकर्ड जलेर खरानी भएका छन् । भवन पनि पूरै क्षतिग्रस्त भएकाले पाल मुनिबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
