काठमाडौं, अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव (पिएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन २१ गते तोकिएको आमनिर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको बैठकले १२ बुँदे खर्च कटौती योजना सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य कुनै पनि सांसद वा राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
त्यसैगरी मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीनजना मात्र सचिव नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने, त्यस्तै सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
खर्च कटौती योजनामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित बैठकमा भत्ता दिने व्यवस्था रोक्ने निर्णय गरिएको छ। तर कानुन बमोजिम गठन भएका समितिहरूको कार्यालय समय बाहेक बसेको बैठकमा भने भत्ता उपलब्ध गराइने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गरेबापत आवास सुविधा वापत रकम लिन नपाउने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ। सरकारी कार्यका लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन रोक लगाइएको छ र उपलब्ध जनशक्तिबाटै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा बिजुली खपत हुने एअरकन्डिसन, पंखा, बत्ती जस्ता उपकरण नियमित चेक गर्न कर्मचारीलाई अनिवार्य गरिएको छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निवासका लागि घर भाडामा लिँदा वा नवीकरण गर्दा व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडक मार्गमा घर नलिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन, मोबाइल फोन, कम्प्युटर, मोटरसाइकल, फर्निचर जस्ता सामान पुरानै प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको यो खर्च कटौती योजना आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।
