काठमाडौं, भारतमा घुमफिर गरेर, पढेर वा अरु कुनै काम गरेर फर्किन अब नेपालीहरूका लागि पहिलाजस्तो सजिलो हुने छैन । भारत सरकारले अब नेपालीहरूको गतिविधिमाथि समेत निगरानी गर्न आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ ।
सन् २०२५ को सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब औषधि उपचार, अध्ययन, व्यापार वा घुमफिरका लागि भारत जाने नेपालीहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम ‘सी’ भर्नुपर्ने छ । नेपालीहरूले मात्र नभई सबै विदेशी नागरिकहरूले फारम भर्नुपर्ने छ ।
होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले नेपाली वा विदेशी पाहुना ल्याएको हुदा उनीहरूको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ । यी विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा सुरक्षित राखिने र यसबाट ती व्यक्तिहरूको गतिविधि निगरानीमा राख्न सकिनेछ ।
यदि कसैले व्यक्तिको विवरणसहितको फारम ‘सी’ नबुझाए तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो नयाँ नियमले आप्रवासन विभाग (बीओआई) लाई ठगी घटनामा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न, अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई निष्कासन गर्न, राज्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न र केन्द्रीय डेटाबेस राख्न थप सहयोग पुर्याउने छ । साथै नेपालसँग खुला सिमाना रहेदा आउने सम्भावित समस्या नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।
यी नियमअनुसार अपराध वा अवैध गतिविधिमा संलग्न ‘अवाञ्छित’ विदेशीहरू जाने रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थललाई तत्कालै बन्द गर्न सकिनेछ । पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, एयरलाइन्स र जल यातायात सेवा प्रदायकहरूले पनि यात्रु र चालकदलको विवरण बीओआईलाई प्रस्थान भएको १५ मिनेटभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
