कार्तिक ३०,२०७६ / ०३ : ३५ पूर्वान्ह / 2019-11-16 03:35 am

        मेडिकल ब्यवसायमा एक पछि अर्को सिन्डिकेट, अरु मेडिकल धरापमा (भिडियो सहित)

        - २ हप्ता अगाडि
        असार १३,२०७६

        नेपाल मेडिकल ब्यवासायी संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले आफु संघमा भएदेखि नै र विशेष गरी अध्यक्ष भएदेखि नै मेडिकल ब्यवसायमा जरा गाडेर बसेको सिन्डीकेटको समस्या विरुद्ध आफ्ना आवाजहरु उठाउदै आएका छन । मेडिकल ब्यवसायीहरुको समस्यामाथि केन्द्रीत हुनुहुन्छ भने अर्कोेतिर खासगरि खाडि मुलुकमा श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिकले कम खर्च र समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने उनको विशेष आग्रह पनि छ ।  मेडिकल ब्यवसायमा भइरहेको सिन्डीकेटको अन्त्य गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको हीतका विषयमा उनै सीताराम रेग्मीसगँ चिनारी पोष्टका लागि ओम प्रकाश निरौलाले लिएको भिडियो अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंश  : 

        /pagegallery/2019062879.jpg

        बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि स्वास्थ्य परिक्षणमा मेडिकल ब्यवसायमा सिन्डिकेट छ भन्ने छ खासमा यो चाँही कसरी भइरहेको छ त ? 

        एउटा गाम्का भन्ने छ जसमा नौ ओटा संस्था मात्र छन् र साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण तिनले मात्र गर्ने ब्यवस्था छ । त्यसैगरि ३७ ओटा संस्थाले मात्र मलेसियाको लागि काम गर्न पाउने गरि तोकिएको छ । अन्य मेडिकल वैदेसिक रोजगारीका लागि सुचिकृत भएपनि यो कार्य गर्न पाउदैनन् । यही नै हो सिन्डिकेट । जब सरकारले सुचिकृत गरेको संस्थाहरुले नै काम गर्न नपाउदा ब्यवासायीहरु पनि मारमा परिराखेका छन् । 

        यो सिन्डिकेट रहिरहनुको मूल कारण चाही के हो त ? 

        यसको मूल कारण भनेको विगतका सरकारहरु कमजोर हुनु नै हो । शुरु शुरुमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर मिलेमतोमा भष्ट्राचार गरेर करौडौ कमाउने आशामा केही मेडिकलहरुले धेरै पैसा खर्च  गरेर बायोमेट्रिक गर्ने गरी नीतिगत भष्ट्राचारमा सामेल भए । पछि पछि पनि यो कुरा जब सरकारका मन्त्रीले बुझ्न खोज्थे तब विपक्षीलाई पनि बोलाउनु पर्यो त्यसपछि उनीहरुले मन्त्रीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर फेरी यसलाई निरन्तरता दिए । अहिलेको सरकार बाट केही आशा छ । काम पनि भइरहेको छ तथापी यसले पनि दर्हाेसगँ अडान लिन्छ लिदैन भन्ने डर छ । मेडिकल ब्यवसायमा लागेका केही माफीयाहरुले सरकारलाई नै अल्मल्याउने र सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने संभावना पनि छ ।

        /pagegallery/2019062822.jpg

        मेडिकल ब्यवसायी संघ अन्यायमा परेको भए किन सर्वोच्चमा रिट गर्न गएन त ? 

        हामीले रिट नै नहालेको पनि होइन । मेरो न्यायालयप्रति नकरात्मक सोच त छैन तर पनि समयमै न्याय सम्पादन गर्ने कार्य नहुने हाम्रो परम्पराले गर्दा रीटले पनि केही हुन्न भन्नेमा छौ हामी । पहिला नै गाम्काको विरुद्धमा हालिएको एउटा रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा छ । मलेसियाको हकमा पनि अदालतमा नै छ अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । 

        यति ब्यवसायीले मात्र काम गर्ने भन्ने कानूनमा उल्लेख भएको विषय हो त ? 

        यो त अचम्मको विषय हो । नेपाल सरकारलाई पनि यो विषयमा थाहा छैन । साच्चिकै हामी सार्वभौवसम्पन्न हो की होइन भन्ने पनि प्रश्न गर्ने अवस्थामा छौ । मलेसियाका मान्छेहरु आएर नेपालमा यो यो मेडिकल ले गर्ने भनेर तोकेर गएका छन् । यो अत्यन्तै गलत कुरा हो । अहिले आएर वर्तमान सरकारलाई चाहीँ यो कुरा थाहा भएको छ र यसको विरुद्धमा केही पहल पनि भएको छ । 

        निकै लामो समयदेखि नै सिन्डीकेट चलिरहेको छ यो क्षेत्रमा, यो किन परिवर्तन भएन ? 

        पहिला पहिला चाँही सरकारको स्थायीत्व नभएर नै हो । सात आठ महिनाका लागि मन्त्री हुनेहरुले कसरी कमाउने र आफु सुरक्षित हुने भन्ने मात्र ध्यान दिए । अहिले अलि सरकार स्थायित्वतिर गएपछि माननीय गोकर्ण विष्ट ज्यूले केही पहल र कार्यहरु गरिराख्नु भएको छ । जस्तो की मलेसियाको सरकारसगँ श्रम सम्झौता भयो । यो अत्यन्तै राम्रो कार्य हो । साथै मेडिकलहरुलाई पनि सुचिकृत गर्ने काम भइराखेको छ । केही समयमा त्यो पनि होला । तर फेरी घुमाउरो बाटोबाट सिन्डिकेट लागु गर्न खोजीएको छ । क्यूभिसी (कतार भिसा सेन्टर) भनेर खोलिएको छ जसले सम्पूर्ण कतारका प्रकृया गर्ने भन्ने छ । यस्तो भयो भने फेरी कतारको विषयमा सिन्डिकेट शुरु हुन्छ । 

        /pagegallery/2019062892.jpg

        वर्तमान सरकारले केही पहल गर्यो त यो विषयमा ?

        माननिय मन्त्री गोकर्ण विष्ट आइसकेपछि उहाँले गलत गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने प्रकृया अपनाउनुभयो । ३७ ओटै संस्था सन्चालकहरुलाई समात्ने काम पनि भयो । तर जब यो मुद्धा अदालतमा पुग्यो तब प्रमाणको अभावमा केही कारवाही हुन सकेन । यो विषयमा सरकार चुक्यो । 

        स्वास्थ्य परिक्षणका विषयमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ की हुदैन ?

        अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड चाँही हुन्छ तर त्यो हुबहु लागु गर्नुपर्छ भन्ने चाँही हुदैन । त्यसकारण सबै देशहरुले एकै प्रकारको मापदण्ड लागु गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जुन देशको अभ्यास राम्रो छ त्यही अनुसार गर्दा चाँही राम्रो हुन्छ । 

        आइएलओले वैदेशिक श्रम गर्नेहरुका लागि कुनै मापदण्ड बनाएको छैन ?

        आइएलओ ले श्रमिकहरुका विषयमा धेरै प्रावधानहरु बनाएको छ । जस्तो की जुन देशमा काम गर्न जाने हो त्यँहाको सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित देशले गर्ने । तर नेपालले कामदार बाहिर पठाउदा कुनै न कुनै रुपमा पैसा लिएको हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपालले आइएलओको प्रावधान नमानेको देखिन्छ । स्वास्थ्य परिक्षणका विषयमा भने त्यस्तो खास प्रावधान आइएलओ ले पनि बनाएको छैन । 

        यो सिन्डिकेट हट्यो भने मेडिकल ब्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्छ की रोजगारमा जाने श्रमिकहरुलाई पनि फाइदा पुग्छ त ?

        यो प्रणाली हटेपछि रोजगारमा जानेलाई पनि फाइदा हुन्छ । अहिले स्वास्थ्य परिक्षण, त्यसपछि बायोमेट्रिक, त्यसपछि सम्बन्धीत देशमा विवरण पठाउने लगायतका काममा एउटा ब्याक्तिबाट लगभग बिस हजार रुपैया लिइन्छ । यो भनेको एउटा गरिब मजदुरका लागि अन्यायपूर्ण कुरा हो । यो खर्च उसको स्वभाव त घटेर जान्छ । त्यसकारण यो मेडिकल ब्यवसायीको मात्र हितमा नभएर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको पनि हितमा छ । 

        बायोमेट्रिक भन्ने चीज त कुनै मानिसको व्यवहार तथा उसको अपराधमा संग्लनता छ छैन भन्ने विषय हो । यो कसरी श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण सगँ जोडिएर आयो त ? 

        यो नै अचम्मको विषय हो । कुनै ब्याक्तिको हाउभाउ लगायत कुराहरु बाट भविष्यको उसका ब्यवहारहरु टे«स गर्न अपनाउने विषय हो । तर यो स्वास्थ्य परिक्षणमा जोडिनु नै नियोजित हो । किनकी यसले सिन्डिकेट लगाउन सहयोग गर्यो । जसले गर्दा जो सगँ यो सिस्टम छ उसले मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था नै नीतिगत भष्ट्राचार हो । यसको शुरुवातमा अरबौ रुपैयाको खेल भएको छ । एउटा ३०, ४० हजार पर्ने सफ्टवेयरलाई ३०, ४० लाख सम्म तिरेर किने । उनीहरुले पनि धेरै कमाउन सकिन्छ भन्ने आशले यो काम गरे । यो अवैधानिक कार्य हो । 

        सरकारले किन यो रोकेको छैन त ?

        एक त डर ले नै होला, अर्को नबुझेर हो । रेमिट्यान्सको सोचले पनि हो तर वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा रेमिट्यान्स चाँही खाडी मुलुकबाट भन्दा पनि जापान, कोरिया, अमेरिका लगायतका देशहरुबाट भित्रिएको छ । यो तथ्य सरकारले थाहा पाउनु पर्छ । गत वर्षको तथ्याकं हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारिको सङ्ख्या २५, २६ प्रतिशतले घटेको छ तर रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढेकोे छ । 

        पछिल्लो अवस्था के छ त सिन्डिकेटको ? 

        अहिले काम भइरहेको छ । सरकारले राजपत्रमा सुचना टाँसेर ३७ ओटा मात्र सस्थाले गर्ने भन्ने जुन परम्परा थियो त्यो तोडेको छ । अब चाडै नै मलेसियाको विषयमा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले पनि मेडिकल गर्न पाउने ब्यवस्था हुदैछ । 

          सम्बन्धित समाचारहरु