वैशाख १७,२०८३ / ०१ : २९ अपरान्ह / 2026-04-30 01:29 pm
      • param ad
      • furniture
      • veera Incorporation

      अबको एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्न सकिनँ भने म राजिनामा दिन्छु : रघुवीर महासेठ

      - ७ वर्ष अगाडि
      श्रावण २५,२०७५

      काठमाडौं, तपाई सडकको स्थलगत अनुगमनमा जानुभयो । कास्तो पाउनुभयो ?

      हामीले सरकार गठन गर्दा जुन स्थिती थियो, त्यो भन्दा अलिकति फरक पाएँ । 

      अझै पनि काठमाण्डौ उपत्यकाका सडक अस्तव्यस्त छ, तपाईको अनुगमनले अब के हुन्छ ?

      भदौ १२ गतेसम्ममा काठमाण्डौको चक्रपथभित्रका सडकका खाल्डा पुर्ने भनेर हामीले जुन निर्देशन दिएका छौँ त्यसले अब नतिजा देखिन्छ । सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने हाम्रो योजना बनाएका छौँ । 

      कुनकुन सडकखण्डलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?

      कलङ्की–नागढुङ्गा, जोरपार्टी र साखुँ क्षेत्रको सडक भदौ १२ भित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ । विगतमा विभिन्न कारणले काम हुन सकेको थिएन, अहिले तीब्र रुपमा काम भइरहेको छ ।

      तर काम हुनै सकेको छैन मन्त्रीज्यू, तपाईले दिएको निर्देशन पनि पालना भएको पाइदैन ।

      तपाई जानुभएको छ सडकमा ? कहाँ जानुभएको छ ?

      म गएको छु मन्त्रीज्यू, काठमाण्डौ महानगरपालिकाको ३१ वटै वडाका सडक कस्ता छन्, तपाईलाई थाहा छैन ?

      तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । काठमाण्डौ भित्रको सडक हामीले बनाउने होइन । सडक विभाग अन्तर्गत पर्दैन । काठमाण्डौका गल्ली र साना सडकहरु महानगरपालिकाले बनाउने हो । मैले होइन । 

      भनेपछि काठमाण्डौ महानगर भित्रका सडक अझै पनि खेत रोप्न लायक नै रहिरहने भयो होइन?

      खेत रोप्न लायक अवस्था पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन । प्रतिपक्षले जबरजस्ती धान रोपेको देखाएर हुँदैन । 

      कतिपय ठाउँमा स्थानीयबासीले सडकमै धान रोपेको थाहा छैन तपाईलाई ? कि विर्सिनुभयो ?

      कतिपय ठाउँमा आकाशबाट पानीपर्दा निकासको व्यवस्थानभएकाले समस्या देखिएको हो । ति सबै ठाउँमा भदौ १२ गतेभित्रमा समस्या समाधान हुन्छ । खाल्डा खुल्डी पनि भेटिने छैन, जति पानी परे पनि ताल पर्ने छैन । 

      अब धान रोप्ने स्थिती आउँदैन ? ढुक्क भए हुन्छ ?

      अनि यो धान रोप्ने वातावरण हिजोको सरकारले बनाएको हो कि हामीले बनाएको हो ?

      हिजोको सरकारले गल्ती गरेको थियो होला, अबअहिले पनि त्यस्तै गरिरहने ? दुई तिहाई बहुमतको सरकारका मन्त्रीले यस्तो भन्न मिल्छ ?

      त्यो दुई तिहाई मतले चार–पाँचमहिनामा नै सबै कामगर्न सक्छ त ? यो पाँच महिनामा केही अनुभूति त पाउनुभएको होलानि ?

      काठमाण्डौका सडक बनाउने दायित्व सरकारको होइन?

      सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ, यो कुरा हामीले नबुझेको होइन । तर अहिले सडक विभागले करिब १२ हजार किलोमिटर सडक बनाउँदैछ । देश संघीयतामा गइसकेपछि कुन सडक कुन निकायले बनाउने भनेर तोकिएको छ । 

      अरु निकायलाई तपाईहरुले निर्देशन दिन सक्नु हुन्न? काठमाण्डौका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई सुझाब दिन मिल्दैन ?

      हामीले भनिरहेका छौँ । 

      तर तपाईको पनि दायित्व होलानि ?

      हामीले सडक विगारेको हो किविगतकै सरकारले विगारेको ? पूर्व सरकारको नीति र योजनाको कमीले गर्दा जति अस्तव्यस्त भएको थियो, त्यो सबै दायित्व हामीले लिएर आएका छौँ । भदौ १२ गतेभित्र सडक विभागले जिम्मा लिएका सबै सडकमा खाल्डा खुल्डी रहँदैनन् । 

      यदी खाल्डाखुल्डी देखियो भन के गर्नुहुन्छ ? राजिनामा दिनुहुन्छ ?

      जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्, कम्तिमा एक वर्ष त हेर्नुपर्यो नि । हामीले जनचाहना अनुसार काम गरेनौँ भने जनताले हामीलाई छुट दिन्छ र ?

      तपाई सडक विभाग अन्तर्गतका सडकको मात्रै जिम्मा लिने, अरु सडक कसैले नबनाउने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ?

      हामीले काठमाण्डौ महानगरपालिकासँगपनि समन्वय गरिरहेका छौँ । कतिपय सडकका बारेमा सर्वोच्च अदालतले काम रोकिदिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेशलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जुन प्रकारले अदालतले आदेश दिने गरेको छ, त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर जाने हो भने यो देशमाविकास सम्भव छैन । 

      यो सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

      चालु आर्थिक वर्षभरीमाजनताले अनुभूतिगर्न पाउने गरी काम हुन्छन् । हामीले धेरै योजनाबनाइसकेका छौँ । यो आर्थिक मसान्तभित्रमा काठमाण्डौमा ट्राफिक जामसमेत हुँदैन । अबको एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्न सकिनँभने म राजिनामा दिन्छु । एक वर्ष भित्रमा हामीले जुन व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ, त्यो अनुसार काम भयो भने जनता खुशी हुन्छन् । 

      केके - योजना छन् त तपाईसँग ? 

      कोटेश्वरमा अण्डरग्राउण्ड बाइपास बनाउँदैछौँ । नागढुङ्गामा पनि नयाँ संरचना बनाउँदैछौँ । चावाहिल चोकमा जाम नहुने गरी योजना बनाइरहेका छौँ । तर समस्या पनि छ । हामी चारलेनको सडक बनाउन खोजिरहेका छौँ, अदालतबाट स्टे अर्डर आउँछ । अदालतको आदेश मान्नैपर्यो । तर अदालतको आदेश विकासको बाधक बनेको छ । विगतका सरकारका नीतिहरु पनि बाधक बनेका छन् ।

      तपाईले विगतका सरकारलाई दोष दिइरहनु भएको छ । तपाईलाई थाहाहोला, मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली पनि विगतमा प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भएकै हुन् ? दोष कसको त ?

      कर्मचारी तन्त्रले सरकारको निर्देशन मान्दैनथे । अस्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति थियो । यस्तो प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन्छ । ५ वर्षको लागि बनेको स्थायी सरकारले जनताको इच्छा अनुसार काम गर्छ । केपी ओलीले देखाएको सपना पूरा गर्नका लागि बनेको अहिलेको सरकारले काम गरेरै छोड्छ ।  

      (प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् मा ऋषि धमलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

        सम्बन्धित समाचारहरु