पछिल्लो समयको सबैभन्दा चर्चित विषयमध्येको एक हो, सिन्डिकेट । नेपालमा धेरै क्षेत्रमा सिन्डिकेट व्याप्त भए पनि यातायात सिन्डिकेट केही दिनयता बहसको केन्द्रमा रहेको छ । सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको अग्रसरतासँगै सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात व्यवसायी समितिहरूले गरेको आन्दोलनलाई सरकारले निस्तेज मात्र पारेको छैन, यातायात सिन्डिकेट लगभग ध्वस्त नै भएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरूले अझै पनि जस्केलाबाट निस्केर आन्दोलन नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा यातायात सिन्डिकेटको अवस्था, ऐन, कानुन, वर्तमान अवस्थालगायतका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग भएको फेसबुक लाइभको सम्पादित अंश :
सिन्डिकेट भनेको के हो ? नेपालमा यातायात सिन्डिकेटको अवस्था र कानुनी व्यवस्था कस्तो रहेको छ ?
निश्चित समूह वा वर्ग मिलेर गरेको पेसा तथा व्यवसाय तर त्यस्तो पेसा तथा व्यवसायमा अर्को समूह वा वर्गलाई प्रवेश निषेध गरिनु सिन्डिकेट हो । यसलाई कार्टेलिङ र मोनोपोली पनि भनिन्छ । त्यसमा अरूले प्रवेश र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । हामीले के देख्यौँ भने कुनै व्यवसायीले त्यो समूहमा आबद्ध नभई गाडी चलाउन वा रुट इजाजत लिन नपाउने अवस्था छ । समितिमा आबद्ध हुन ५ देखि १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र त्यसरी बुझाइएको पैसा समितिको पदाधिकारीको खातामा जम्मा हुने तथा समितिमा सधैँ तिनै व्यक्तिको मात्रै वर्चस्व रहने रहेछ । उहाँहरू उपभोक्तालाई सेवा दिने विषयमा चाहिँ जहिले पनि आनाकानी गर्ने । बालश्रम अन्त्य गर्न, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नराख्न, गाडी सफा राख्न, यात्रुलाई राम्रो व्यवहार गर्न, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई छुट दिन गरिएको आग्रहमा सधैँ अटेर गर्ने । तर सवारीचालक र सहचालकले गल्ती गरे कारबाही गर्दा समिति नै उल्टेर कार्यालय घेराउ गर्न आउनुहुन्छ ।
सवारी दर्ता ऐन २०४९ अनुसार सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन । ०६३ सालमा आएको प्रतिस्पर्धा ऐनमा एउटा प्रदेशमा कम्तीमा तीनवटा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भनिएको छ । जनताले चुनेर सुविधा लिन पाउनुपर्छ । यी सबैलाई समावेश गरेर सर्वोच्च अदालतले ०६७ सालमा देशभरका सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको थिएन । गैरकानुनी ठहर भइसकेको भए पनि सिन्डिकेट तोड्ने नेतृत्व यातायात व्यवस्था विभागले भन्दा सरकारले नै लिनुपर्छ भनेर ५ महिनामा हामीले सरकारका सबै निकायसँग समन्वय गर्यौँ । यो जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन हो । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नु सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो । उहाँहरूलाई व्यवसायमा समस्या थियो त सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन जान सक्नुहुन्थ्यो । हामीले उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरेर नै यो निर्णय लिएका थियौँ । त्यसैले हामीले साथ पाएका हौँ । यद्यपि, जबसम्म आम उपभोक्ताले रोजेर गाडी चढ्न पाउँदैन, हामी ठगिनबाट जोगियौँ भन्ने अनुभूति हुँदैन, तबसम्म सिन्डिकेट अन्त्य भएको मानिँदैन ।
०४९ सालमा बनेको सवारी व्यवस्था ऐन व्यवसायीकै दबाबमा ०५० सालमा संशोधन गरेर सिन्डिकेटलाई संस्थागत गरिएको थियो । अहिले आएर नीतिगत सुधार थालिएको छ । यातायात व्यवसायी अब राजनीतिक आडमा छैनन् भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
हामी सिन्डिकेटलाई जरैदेखि अन्त्य गर्ने हिसाबमा अगाडि बढेका हौँ । यसमा सबैको साथ पाएका छौँ । हामीले गोंगबु नयाँ बसपार्कमा रहेका समितिका काउन्टरहरू हटाएका छौँ । देशभरका सरकारी बसपार्कहरूमा समितिका काउन्टर हटाएर कम्पनीका राख्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ । यो सुरुवात हो । अब हामी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जानु छ । कम्पनीहरू पनि जानुपर्छ । असार मसान्तसम्मका लागि रुट परमिटको तयारी हुँदै छ । यातायात क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजान्छौँ । विगतमा पनि सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास नभएका होइनन् । तर, राजनीतिक क्षेत्रबाट सहयोग नहुँदा सफल हुन नसकेको हो । यसपटक सरकारले साथ दिएकाले नै सफल भएका हौँ ।
देशभर रुट परमिट खुला गर्नुभएको छ । अब देशभर नयाँ रुट परमिट पाएर नयाँ कम्पनीका गाडीहरू चलेको कहिले देख्न पाइएला ?
सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको हो । लागतअनुसार व्यवसायमा नाफा हुन्छ भने लगानी गर्नुस् भनेर सरकारले बाटो खोलिदिएको हो । मलाई लगानीकर्ताहरू छिट्टै आउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ । उहाँहरू जति छिटो आउनुभयो, सर्वसाधारणले त्यति नै छिटो परिवर्तन र राहतको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । व्यवसायीहरू आउनुभएन भने पुरानै गाडीहरू सडकमा गुड्नेछन् । सरकारले गाडी किनेर चलाउँदैन । सरकारले वातावरण बनाउने हो । उहाँहरूलाई मागेको रुट, सुविधा र सुरक्षा दिनेमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको सडकमा कसैको एकाधिकार चल्दैन भन्ने मात्र सरकारको भनाइ हो । सरकारले इजाजत दिएका गाडीहरू चल्न पाउनुपर्छ, तपाईंले त्यसलाई रोक्न पाउनुहुन्न भन्ने मात्र हो ।
यातायात बन्द गराएर असहयोग गर्नेको रुट परमिट कहिलेसम्म खारेज हुन्छ ?
रुट खारेज होइन, निलम्बन हो । खारेज गर्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख नै छैन । सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै यातायात बन्द गरेर बस्ने गाडीको लगत पठाउनुस् भनेर हरेक जिल्लामा निर्देशन दिएका थियौँ । उहाँहरूले लगत पठाउनुभएको छ । अरनिको यातायातका गाडी चलेनन् भनेर त आयो, तर कुन–कुन गाडी चलेनन् भन्ने छैन । समितिलाई नै निलम्बन गर्न सकिँदैन । २६ वटा गाडीको लगत आएको थियो, त्यसलाई निलम्बन गरेका छौँ । लगत आएपछि क्रमशः निलम्बन गर्दै जानेछौँ । कारबाही गरेर ठेगान लगाउनेभन्दा पनि सिम्बोलिक कारबाही गरेर सचेत गराउने हो ।
कम्पनी र समितिमा फरक छ । सरकारले अधिकतम भाडादर तय गर्छ । त्योभन्दा कममा प्रतिस्पर्धा हुने हो । सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा कोही माथि गयो भने त्यसलाई कारबाही गर्छौँ । यतिसम्मको भाडाले तिम्रो घाटा हुँदैन भनेर तोकिदिने हो । भाडा तय गर्दा कुन कम्पनीका कस्ता गाडी छन् भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले गाडीको आयु २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्षको आयुमा उसलाई कभर गर्ने प्रिन्सिपलको टोटल ४० लाख छ भने हामीले एभरेजमा ल्याएका छौँ । ट्याक्सीको हकमा १४ लाख र ठूला गाडीको हकमा ३० लाख भनेर प्रिन्सिपल कस्ट तोेकेका छौँ । त्यसपछि प्रिमियम, तिर्नुपर्ने करका कुराहरू, उहाँहरूको ओभरहेड कस्ट (गाडी मर्मत, लुब्रिकेन्टका कस्टहरू) राखेर भाडा तय गर्छौँ ।
व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि भाडामा समावेश गरेका छौँ । भन्नेहरूले ब्याज पनि यात्रुले तिर्ने भनेर भन्न सक्छन् । कस्ट एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलमा तिर्नुपर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । यो सबै तय गरिसकेपछि कम्पनीहरूमा नियमन राम्रो बनाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीमा गएपछि नियमन मेकानिजम बलियो बनाउनुपर्छ । त्यही भएर हामीले डिजिटलमा रूपान्तरण नगरी हुँदैन भनेका हौँ । डिजिटलमा गएपछि समितिको हिजोजस्तो दादागिरी त्यहाँ चल्दैन । कम्पनी नियमअनुसार गएनन् भने तत्काल खारेज गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशन, सूचनाको उल्लंघन गर्ने जोकोही आम नागरिक कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ । त्यही सिलसिलामा उहाँहरूलाई कठघरामा ल्याइएको हो । कठघरामा ल्याएपछि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । हिजोका दिनमा वार्ता र सम्झौताबाट उन्मुक्ति दिँदा नै यो विकृति आएको हो । यो क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि विकृति देखिएको छ । यस्तो उन्मुक्ति दिने संस्कार अब सबै निकायमा अन्त्य गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन कानुन बनाएर गर्ने हो, वार्ताबाट होइन ।
सरकारले केन्द्रमा बसेर निर्देशन दिनुभन्दा पनि हरेक रुटमा अनुगमन गर्ने तथा प्रत्येक दिन ध्यान दिने, जिम्मेवारी तोक्ने र नगरे कारबाही गर्ने संरचना निर्माणबारे के सोच्नुभएको छ ?
अहिले हामीले कार्यविधिमै स्पष्ट राखेका छौँ । सबै कर्मचारीको पदको कार्यविवरण तोकेका छौँ । कार्यविवरण कर्मचारीले गर्नुपर्छ भनेका छौँ । कोही कर्मचारी चुक्यो भने विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने तोकेका छौँ । यो पहिले थिएन । अहिले कारबाहीको दायरामा १० वटा कार्यविधि र अन्य मापदण्डमा पनि राखेका छौँ । इक्विपमेन्टबाट चेक गर्नुपर्ने कुराहरूमा थप अन्य कम्पोनेन्टहरू राखिदिएका छौँ । हामीले अहिले नयाँ ओएनएम सर्भे गर्दा सात प्रदेशमा आठ सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छौँ । प्रत्येक सवारी केन्द्र स्थापना गर्दा करिब डेढ अर्बको हाराहारीमा रकम लाग्छ । तराईमा दुई–अढाई बिघा जग्गा चाहिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका लोकल रुटहरू स्थानीय सरकारले हेर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारलाई पनि यो मापदण्डबमोजिम तिमीले रुटको व्यवस्थापन गर भनेर केन्द्रीय सरकारले नै मापदण्ड पठाइदिने हो । हामी त्यो पनि बनाउँदै छौँ । रुट व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय सरकारको दायित्व हुन्छ । सबै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले ऐन तथा मापदण्डहरू बनाइदिन्छ ।
वास्तवमा यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । हामीले स्मार्ट कार्ड सुरु गर्यौँ, तर त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि सरकारले लगानी गरेकै छैन । भूकम्प आए पनि केही नहुने डाटा सेन्टर स्थापना गर्दै छौँ । त्यसका लागि लाइसेन्सलगायत जिआइडिसीले दिने र बाँकी पूर्वाधार हामीले बनाउने भएका छौँ । देशैभरका डाटाहरू यहाँ बसेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ ।
यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्नुभएको छ, उनीहरूसँग समन्वय, थप वार्ता कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार स्थलमार्ग अथवा सरकारले निषेध गरेको अवस्थामा बन्द–हडताल गर्न पाइँदैन भन्दाभन्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशन, सूचनाको उल्लंघन गर्ने जोकोही आम नागरिक कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ । त्यही सिलसिलामा उहाँहरूलाई कठघरामा ल्याइएको हो । मैले गरेँ भने म पनि कठघरामा उभिनुपर्छ । कठघरामा ल्याएपछि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । हिजोका दिनमा वार्ता र सम्झौताबाट उन्मुक्ति दिँदा नै यो विकृति आएको हो । यो क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि विकृति देखिएको छ । पसल चोर्ने चोरलाई छुटाउनसमेत दलका नेताहरू आउँछन् । हामीले यस्तो देख्दै आएका छौँ । यस्तो उन्मुक्ति दिने संस्कार अब सबै निकायमा अन्त्य गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन कानुन बनाएर गर्ने हो वार्ताबाट होइन ।
व्यवसायीको सम्पति छानबिन गर्ने भन्नुभएको छ ? व्यवसायीले गैरकानुनी आम्दानी गरेको भनेर कि व्यावसायी समितिले संकलन गरेको रकम अपचलन भएको छ भनेर छानबिन गर्ने भन्नुभएको हो ?
सम्पत्ति छानबिनले समितिको खातामा रहेको पैसा कुन बाटोबाट आएको हो भनेर कानुनी रूपले मात्रै हेर्छ । कानुनले भेटेन भने सबै गैरकानुनी ठहर्छ । कुन प्रक्रियाबाट आयो, कसरी खर्च भयो, सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने पाटो हेर्ने विषय अलग हो । कर तिरेर कमाएको हो कि होइन, कमाइका आधार के–के हुन्, सबै हेरिन्छ यसमा । उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत खुल्यो भने ठीकै छ, होइन भने सबै जफत हुन्छ । यो यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा जानु जरुरी छ । राज्य साँच्चै सुशासन र समृद्धिको पथमा जाने हो भने यो अत्यन्तै आवश्यक छ ।
पञ्जीकरणमा जाँदा व्यवसायी, नागरिक र मजदुरलाई के फाइदा छ ?
पञ्जीकरण गर्न तीनवटा कानुन विकल्पका रूपमा दिएका छौँ । प्रोपर्टरी फर्म वा साझेदारीमा एउटा मात्रै सवारीसाधन पनि दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ । कम्पनीमा जानुहुन्छ भने कम्तीमा पाँचवटा सवारीसाधन चाहिन्छ । त्यस्तै सहकारी ऐनमा पनि जान सक्नुहुन्छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा लगानीकर्तालाई नै हुन्छ । उठेको भाडा सीधै बैंकबाट कम्पनीको खातामा जान्छ । डिजिटल नभएको ठाउँमा कम्पनीका कर्मचारीबाट रकम उठ्छ । प्रत्येक दिन उसले खातामा हेर्न सक्छ । हिजोका दिनमा समितिका पदाधिकारीले तपाईंको यति उठ्यो, लैजानु भन्ने अवस्था थियो । सरकारलाई पनि यातायात क्षेत्रमा भएको खर्च वा आम्दानीको तथ्यांक प्राप्त हुन्छ । तथ्यांक आउँदा जिडिपीमा यातायात क्षेत्रको योगदान कति रहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ । जसले सरकारलाई योजना र नीति बनाउन सहयोग पुग्छ । मजदुरले नियुक्तिपत्र पाउने, सञ्चयकोष काटिने अवस्था आउँछ । कर्मचारीको नाम, विवरण र नियमावली नभएका कम्पनी पञ्जीकरण नै हुँदैन । त्यसैले मजदुरको वर्षौँदेखिको माग पनि सम्बोधन हुन्छ । यसले तीनै पक्षलाई फाइदा हुन्छ ।
यो जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन हो । अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नु सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो । उहाँहरूलाई व्यवसायमा समस्या थियो त सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन जान सक्नुहुन्थ्यो । हामीले उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरेर नै यो निर्णय लिएका थियौँ । त्यसैले हामीले साथ पाएका हौँ । यद्यपि, जबसम्म आमउपभोक्ताले रोजेर गाडी चढ्न पाउँदैनन्, हामी ठगिनबाट जोगियौँ भन्ने अनुभूति हुँदैन, तबसम्म सिन्डिकेट अन्त्य भएको मानिँदैन ।
कुनै पनि गन्तव्यमा यात्रुको संख्या कम हुँदा सार्वजनिक सवारी नजाने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला?
नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको उत्तरदायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । अहिले यातायातको क्षेत्रमा सरकारको लगानी एकदम कम छ । व्यवसायी नगएको स्थानमा सरकार जानैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले साझा यातायात छ । साझा यातायातलाई अझै विस्तार गर्ने हो वा अन्य कुनै मोडालिटी लिने हो त्यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसमेतलाई यसको मोडालिटी तयार गर्न स्पष्ट भनिसकेका छौँ । जसरी बैंक स्थापना गर्दा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सर्त राखेको हुन्छ, त्यसरी नै हामी पनि यातायात कम्पनीमा त्यस्तै प्रकृतिको नियम पनि लागू गर्छौँ । व्यवसायीले रोजेको रुटमा निश्चितपटक ओहोर–दोहोर गर्नैपर्ने व्यवस्था हुन्छ । जहाँ व्यवसायी जान चाहँदैन, त्यहाँ सरकार जानैपर्छ, सरकार जान्छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले दुर्घटनाको क्षति व्यहोर्न बिमाले नसक्ने भन्दै आएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के छ ?
पहिलो त हिजो के भइरहेको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । दुर्घटनापछि उहाँहरूले १ करोडदेखि डेढ करोडसम्म तिर्नुपरिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तो कदापि छैन । औसतमा १० देखि १२ लाखसम्म तिर्ने गरिएको छ । यस विषयमा बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयसँग दुईपटक छलफलमा बसिसकेका छौँ । ३ लाखलाई बढाएर ५ लाख पुर्याउने गृहकार्य थालिसकेका छौँ । एक वर्षभित्रमा क्यासलेस अनलिमिटेड बिमा बनाइनेछ । यसका लागि अस्पतालको सूची सार्वजनिक गर्ने योजना छ । रुटका विषयमा सरकारको अध्ययन जारी छ । रणनीतिक सडकमा पर्ने रुटको व्यवस्थापन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र अन्य फिडर सडकको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने हाम्रो योजना छ ।
साना प्रकृतिका दुर्घटनामा पनि घाइतेलाई गाडी ब्याक गरेर मार्ने प्रवृत्तिमा सिन्डिकेटको सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ?
यसमा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । कुनै पनि दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी सिन्डिकेटधारी समितिले लिइदिन्छ । अनि चालक र सहचालक सुध्रिँदैनन् र बारम्बार यस्ता घटना दोहोर्याइरहन्छन् । त्यसैले यो समिति नै भंग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कम्पनीमा गएपछि कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ ।
वर्षौँसम्म कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
अहिले हामीले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयर असाध्यै कमजोर छ । त्यसैले अहिले नै कति कर तिर्न बाँकी छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । तर, सफ्टवेयर अद्यावधिक गरेर हामी त्यस्तो कर असुल गरेरै छाड्छौँ । लाइसेन्सको डाटाबेस राम्रो भइसक्यो । सवारी दर्ताको डाटाबेसचाहिँ एकदमै कमजोर छ ।
सिन्डिकेटको अर्को असर सर्वसाधारणले बढी भाडा तिर्नुपर्ने हो भनिन्छ । अब सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्छ कि घट्दैन ?
हामीले सार्वजनिक सवारीको भाडादर सूत्रमा आधारित गरेका छौँ । मैले हिजोको भाडादरमा केही कमी–कमजोरी पाएको छु । हिजो मारुती ट्याक्सीको सर्भिसिङ तथा मेन्टिनेन्स खर्च २ लाख ५० हजार निकालेको पाइएको छ । डिलर कस्टिङ, त्यहीअनुसारको हिसाब, खाता गर्दा अहिले १ लाख २० हजारमा सीमित भएको छ । यस्ता धेरै पक्ष छन् । यस्ता पक्षहरूलाई राखेर हिसाब गर्दा घट्यो भने घट्छ, बढ्यो भने बढ्छ । सबैतिरबाट मूल्य लिएर हामी हिसाब गर्छौँ । त्यसपछि सबै मिडियाका साथीहरू राखेर प्रस्ट पार्छौँ ।
सिन्डिकेटले समग्र मूल्य वृद्धि २ प्रतिशतले बढाएको छ भने काठमाडौं युनिभर्सिटी र वल्र्ड बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सिगात्सेबाट तातोपानीमा ९० हजारमा कन्टेनर आइपुग्छ, तातोपानीबाट काठमाडौं ल्याउँदा ३ लाख लाग्छ । जबकि दूरी एकतिहाइ मात्र छ । त्यो भाडा अन्ततः सर्वसाधारणले नै तिर्ने हो । यसलाई पनि हेरेर हामीले कार्यविधिमा राख्यौँ । हामी सबै कुरामा निगरानी राख्छौँ । योसँगै हामीले तौलको पनि मापदण्ड बनाएका छौँ । आजको भोलि नै सिन्डिकेट अन्त्य भयो भन्ने अवस्थामा म पनि छैन । समय लाग्छ । यसलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै जानुपर्छ । सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने कुराहरू आइरहेका छन् । यात्रुहरूले सास्ती नपाऊन् भन्नका लागि यहाँहरूको तयारी कस्तो छ ?
यसमा हामी सजग छौँ । व्यवसायीहरूले हिजोको अवस्था हेरेर आगामी दिनको निर्धारण गर्ने हो । हिजो अप्ठ्यारो पर्यो भनेर जस्तो सर्त पनि मान्न तयार भयो भने व्यवसायीको दादागिरी बढ्ने हो । तर, अब सरकारले कानुन नमान्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ । सुधारको कुरामा सहकार्य गर्ने हो । दोषीलाई दण्ड दिनैपर्छ । व्यवसाय धराशायी हुने गरी नीति बनेको भए भन्नुपर्छ । सरकार पनि व्यवसायीको लगानी डुबोस् भन्ने चाहँदैन । पाखुरा तेस्र्याएर व्यापार व्यवसाय चल्दैन । नयाँ पत्रिकाबाट
