काठमाडौं
।
एचआइभी संक्रमित र त्यसको जोखिम समुदाय संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत
स्वास्थ्य र शिक्षाबाटै बञ्चित भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दुखेसो
गरेका छन् । स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको “ एच आईभी सङ्क्रमितको
स्वास्थ्य र मानव अधिकार” सम्बन्धी एक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा
सहभागीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाटै बञ्चित हुनु परेको
दुखेसो गरे ।
कार्यक्रममा
एचआइभी सङ्क्रमितहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले
एचआइभी संक्रमितहरु राज्यले नागरिकलाई दिने आधारभूत सेवा र अवसरबाट बञ्चित
हुनुपरेको बताए । राज्यले हरेक जाती भाषा, समुदायलाई कानुनी अधिकार दिएको छ
तर, एचआइभी संक्रमितमा भएको विभेद, भेदभाव र अधिकारको कुरा कही कतै उल्लेख
गरिएको छैन खड्काले भने ।
एचआइभी
संक्रमित भएकै कारण विद्यालय र सेवा लिन पुगेको स्वास्थ्य संस्थाबाट
निस्कासन हुनु परेको अध्यक्ष खड्काको गुनासो छ । तर, यस्ता निकायलाई
कारबाही गर्ने कुनै पनि कानुन छैन उनले भने । कानुन अभावले गर्दा एचआइभी
संक्रमित र यसको जोखिममा रहेको समुदायले भोगेको विभेदको निवारण र त्यसको
उपचार पाउने कुराको पहुँच कही छैन । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ
खड्काले भने ।
१८ वर्ष मुनिका १०७६ जना बालबालिकाको बिचल्ली
देशभर
१८ वर्ष भन्दा मुनिका १०७६ बालबालिका एचआइभी संक्रमित छन् । उनीहरू जन्मदै
एचआइभी संक्रमित हुन् । संक्रमित मध्ये ५३ जना बच्चाहरूको जन्मदर्ता समेत
भएको छैन । अध्यक्ष खड्काले बताए अनुसार बालबालिकाको आमा बुबाको कुनै ठेगान
छैन । बेवारिसे रुपमा रहेका उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा, औषधि उपचार, दातृ
निकायबाट पाउने सहयोग केही पाएका छैनन् । राज्यले समेत उनिहरुलाई कुनै
सहयोग नभएको अधिकारीहरूले बताए । जन्मदै एचआइभी संक्रमित भएका यी
बालबालिकामा कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा अनेक समस्याहरू देखिएको छ ।
एचआइभी संक्रमित महिलाहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधि मिलन खड्काले
विद्यालय तहमा एचआइभी सङ्क्रमितको बारेमा जानकारी समेत दिन नसकिएको बताए ।
एचआइभी सङ्क्रमितले बच्चा पाउनु हुदैन भनेर पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ, जुन
आफैमा गलत छ खड्काले भने ।
एचआइभी
संक्रमित खुलेर आएको खण्डमा सिधै विद्यालयबाट निस्कासन हुने भएकाले उनीहरू
चाहेर पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन मिलन खड्का भन्छन् । एचआइभी संक्रमित
युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देखेका छैनन् तर, विदेश जान रोक लगाइएको छ
। समान नागरिकलाई असमान व्यवहार गरिनु दुखद छ उनले भने । परिवार, समाज र
राज्यबाटै कुनै सहयोग नभएकाले एचआइभी संक्रमित मानसिक समस्याका रुपमा
पुगेका छन् । यसले धेरैलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न समेत बाध्य बनाएको
अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यौनिक
तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक
सिमरन शेरचनले नयाँ संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक
अल्पसङ्ख्यकहरू कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको बताए । धारा १२ ले नागरिकताको
कुरा गरेको छ । त्यस्तै धारा १८ ले लैंगिक समानताको हक र धारा ४२ ले
सामाजिक न्यायको हकको कुरा गरेको छ शेरचनले भने । तर, यी कुराहरू संविधानको
पानामा मात्रै सीमित रहेको छ । नीति स्पष्ट नहुदाँ यौनिक तथा लैंगिक
अल्पसङ्ख्यकहरूले विभेद र लाच्छना खेप्नुपरेको छ । परिवार र समाजबाट
अपहेलित हुँदा यो समुदाय जोखिमयुक्त व्यवहारमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ
उनले थपे ।
यता
जागृति महिला महासंघ नेपालकी प्रतिनिधि लक्ष्मी रानाभाट घर परिवार,
श्रीमान र घरेलु हिंसामा परेर यौनजन्य पेसामा लाग्न बाध्य हुनुपरेको
बताउँछिन् । उनले यौनकर्मी महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट पाउने सेवामा
समस्या भएको बताइन् । हिंसामा परेकाहरूको सहजताका लागि भनेर राज्यले
ओसिएमसी स्थापना गरेको छ तर, त्यहाँबाट पनि सहज सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन
। सेवा भन्दा पनि प्रशासनबाटै हिंसामा परेको गुनासो यौनकर्मी महिलाहरूको छ
।
१० लाखको सङ्ख्यामा छन् लागूऔषध प्रयोगकर्ता
रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले मौलिक हकबाटै नागरिक
बञ्चित भएको बताए । सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने मौलिक
हक छैन उनले भने । जनताले पाउनु पर्ने मौलिक हक भित्र एचआइभी संक्रमित र
यसको जोखिममा रहेको समुदाय बञ्चित छ ।
सबै अन्य नागरिक समान हुन् तर, सेवा लिने बेलामा मात्रै प्रशासन, अस्पताल,
विद्यालयबाट बञ्चित हुन्छौं । १ लाख ३८ हजार जना कडा खालका लागू औषध
प्रयोगकर्ता भएको शर्माले बताए । सबै खाले लागूऔषध प्रयोगकर्ताको तथ्यांक
हेर्ने हो भने १० लाखको सङ्ख्यामा छन् । सक्षम युवाहरू युरोप अमेरिका जाने,
मध्यम खालका पढेलेखेका युवा खाडी मुलुक जाने र सामान्य आर्थिक अवस्थाका
युवाहरू जाँड रक्सी सेवन गर्ने र लागू औषधको कुलतमा फस्ने देखिएको छ ।
निर्देशक
विष्णु शर्माले बताए अनुसार ७० प्रतिशत लागूऔषध प्रयोगकर्ता न्यून वर्गका
छन् । त्यसैले जेलमा हालेर लागूऔषध प्रयोगकर्ताको समस्या समाधान हुदैन ।
नेपालमा ४ वटा संविधान परिवर्तन भए तर, लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अहिले
पनि परिवर्तन भएको छैन । समाउने छाड्ने हैन उनीहरूको उपचारमा ध्यान
दिनुपर्छ । बिभेदकारी कानुनको परिमार्जन गरिनु पर्ने शर्मा बताउँछन् ।
एचआइभी संक्रमित आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यबाटै बञ्चित
चिनारी पोस्ट - १ वर्ष अगाडि
असोज ११,२०८०