कार्तिक ३०,२०७६ / ०३ : ३५ पूर्वान्ह / 2019-11-16 03:35 am

        नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त , शिक्षा प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?

        - २ महिना अगाडि
        भाद्र २३,२०७६

        हरेक मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षालाई महत्व नदिइदिँदा देशले नै घाटा बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले भनेको समृद्धी र विकासको आधार शिक्षा नै हो । तर हरेक नेपालीको मौलिक हक शिक्षाबाट नै लाखौँ बालबालिका बञ्चित छन् । पढन पाएकाहरुले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ।

        नेपालको शिक्षा धनी र गरिबका लागि फरक फरक छ भन्दा फरक नपर्ला । पैसा हुनेले निजी अनि नहुनेले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति छ । सरकारले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

        सरकारले देशको संरचना अनुुकुल हुने गरी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास नगरेको पनि होइन । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्यो । धनी र गरीवका लागि फरक फरक हुँदै गएको शिक्षाको संरचना बदलिने र संविधानले गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा अधिकारका रुपमा आम नागरिकका सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन सँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व सहित गठित सरकारले थप नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुर्भाग्य सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नीति तर्जुमा गर्नु त परको कुरा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेर प्रतिवेदन नै वेपत्ता बनायो । 

        आइतबार ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस र ५३ औं अन्र्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाईंयो । शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरुले मिठा मिठा भाषण पनि गरे । तर अझै पनि शिक्षाबाट बञ्चित लाखौँ बालबालिकाबारे कसैले चासो दिएन । ४ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित छन् । ४३ हजार शिक्षक अपुग छ । यस्ता समस्याकाबीच मनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा निजी विद्यालय संचालकहरुको विरोध रह्यो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी विद्यालयहरुलाई पनि महत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा भुलेको एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितु सापकोटाको गुनासो छ । 

        दिवसका लागि गर्न त सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको नारा तय गरिएको थियो । विधि विधान निर्माण र नीतिगत स्पष्टता विना नाराकै भरमा दिवस मनाएर केही हुनेवाला छैन । शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यवहारिक बनाउँदै निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा सरकार गम्भीर होस् ।।

          सम्बन्धित समाचारहरु