भाद्र १,२०७९ / ०४ : ११ पूर्वान्ह / 2022-08-17 04:11 am

        कहाँ लुकाइयो शिक्षा प्रतिवेदन ?

        - २ वर्ष अगाडि
        भाद्र २,२०७६

        उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षामा विद्यमान व्यापारीकरण रोक्न भविष्यमा सेवामूलक निजी अहिलेसम्म विद्यालय मात्रै रहने गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरेको आठ महिना पुगेको छ  । तर अहिलेसम्म उतm प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छै । एकतर्फ विद्यार्थी संगठनहरु  निजी संघसस्थाको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले लुकाएको भन्ने आरोप लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको बताएका छन् । 

         नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास र हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई सहकारी, सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयल मात्रै रहने प्रबन्ध हुनुपर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदा सरोकारवालाहरुले टिकाटिप्पणी  गरिराखेका छन् । हाल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये करीब सात हजार विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।आठ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको छैन ।  नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको चरित्रअनुकूल तुल्याउन आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबलीकरणका लागि प्राथमिकता दिएको छ ।  शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति वाम नेतृत्वको सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने जनाउँदै आएको छ । निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महङ्गो शुल्क लिने गरेको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभई शिक्षामा वर्गीय खाडल देखिएको गुनासो लामो समयदेखि छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्ष्भित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख  गरिएको थियो । 

        सरोकारवालामध्ये अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाडंले  निजी संघसस्थाको  दबाबमा प्रधानमन्त्रीले लुकाएको बताएका छन् ।निजी क्षेत्रमासँग सँग सम्बन्धीत सरकारी विभिन्न ओहोदाका  कर्मचारीहरु र सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्तति गर्ने र निजी सस्ंथालाई नियमन गर्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा भएका कारणले व्यापारिहरुका साथै माफियाहरुले रोक्न लागि परेको आरोप तामाडंले लगाएका छन् । उनले सहजकताका साथ पटक पटक शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यार्नाकर्षण गराएको बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । 

        उता निजी विद्यालयको छाता संगठन प्यावसनले निजी विद्यालयहरुसँग एकपटक पनि छलफल नगरिएको  प्यावसनका महासचिव कुमार घिमिरेले बताएका छन् । जसका कारण अन्यायमा निजी विद्यालय परेको जिकिर गरेका छन् । उनले यदि शिक्षा क्षेत्रमा असल नियतले प्रतिवेदन बनाइएको भए निजी विद्यालयलाई पनि समावेश गरेर  सबै कुरा जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूहरु अन्यायमा परेका बताएका छन् ।

        शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पु¥याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने थियो । 

         

          सम्बन्धित समाचारहरु