काठमाडौ, प्रत्येक वर्ष विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या बढेको तथ्ंयाक भेटिरहँदा त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकायमा ह्रास आएको देखिन्छ । एकातर्फ नेपालमा विगत लामो समयदेखि विद्यालय अनुगमनको नियम बनाएपनि एक वर्षयता अनुगमन नै नभएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ अनुगमनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको देखिदैन ।
वर्तमान परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो विकृति विंसगतिले जरा गाड्दै गएको छ । देशमा करिब ३६ हजारको हाराहारीमा निजी, सामुदायिक विद्यालयहरु संचालित छन् । तर विद्यालयको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा शिक्षा क्ष्ोत्रको गुणस्तरलगायत अन्य विषयमा विद्यालय अनुगमनको कमीले गर्दा अराजकता, राजनीतिकरण, शुल्कको मनोमानीजस्ता कुराहरु हाबी हुन थालेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालय अनुगमनका विषयमा लामो समयदेखि शिक्षा विभागको जिम्मा हुनुका साथै महानिर्देशकको नेतृत्वमा टोली गठन भएको थियो । तर शिक्षा विभाग तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल आफू मातहत विगतमा अनुगमन टोली नबनेको दाबी गर्छन ।
उनले सविंधानले राखेको मापदण्ड र भूमिकामा केन्द्रले आफ्नो दायित्व पूरा गरिराखेको जिकिर गर्छन् । उनले शिक्षाको अनुगमनको जिम्मा नेपाल सरकारले अहिले स्थानीय तहलाई दिएकोले आधिकारिक रुपमा आफूहरुले जिम्मा नलिनेसमेत बताए ।
पौडेलले विगतमा अनुगमनको लागि भनेर एक हजार त्रिपन्न वटा स्रोत केन्द्र बनाएकोमा २०७५ को साउनदेखि सबै खारेज भएको जानकारी दिएका छन् । अहिले केन्द्र मातहत जिल्ला शिक्षा कार्यालय र केही स्रोत केन्द्रहरु मात्रै भएको अनुगमनका लागि तर विगत एक वर्षदेखि अनुगमन नगरिएको जनाएका छन् ।
सम्बन्धित निकायहरुबीचको तालमेल नमिल्दा पछिल्लो समय विद्यालय अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विशेषरगरी निजी विद्यालयको मानोमानी मौलाउँदै गएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा पनि प्रभाव परेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि अब सबै पक्ष जिम्मेवार हुने कि ?
