काठमाडौ, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको शिक्षा नितिसम्बन्धी प्रतिबेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तातरण गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच एकमत नहुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या भएको आयोगका सदस्हरुको आरोप छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको ‘प्रेसिडेन्ट’ छनोट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्थाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।
संघीय विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनमा करारमा शिक्षक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वले प्रतिवेदन बनाएको हो ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको एक महिना भइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदनबारे सरकारले कुनै पनि कदम अघि सारेको छैन । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त प्रतिवेदन पढ्दै नपढेको आयोगका सदस्यहरुको दावी छ । पढ्नै नभ्याउने प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनको पहल गर्न नसक्ने आयोगका सदस्यमध्येका एक प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउनुहुन्छ ।
प्रतिवेदनमाथि राजनीतिकरण समेत भएको सदस्य कोइरालाको जिकिर । सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच प्रतिवेदनमा एकमत नहुँदा समस्या भएको कोइरालाको दावी छ । आयोगका अर्का सदस्य चक्रमान विश्वकर्माले फागनु महिनाभित्रमा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
देशभर हाल ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन । आंगिकभन्दा सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज बढी छन् । मुलुकभरका १ हजार ४ सय ७ कलेजमध्ये ९८ वटा आंगिक, ५ सय ३२ सामुदायिक र ७ सय ७७ निजी छन । अब खुल्ने र खुलिसकेका विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बर्गीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
