काठमाडौ, मुलुकी ऐन लागू भएसँगै त्यसमा भएका व्यवस्थाहरुप्रति विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेका बेला, निजी विद्यालयहरुले भने विधेयक नमान्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मान्य नहुने चेतावनी दिएपछि यो सार्वजानिक चासोको विषय बनेको छ ।
केही साताअघि ससंदबाट पारित भएको विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सो भन्दा बढि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, निजी विद्यालयहरुको संगठन प्यावसनले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी विधेयक पारित गरिएको दावी गर्दै विरोध जनाएका हुन् । तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी सरकारलाई दिएका थिए ।
सम्वाहाम्फेका अनुसार विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरु बाध्य हुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ । त्यस्तै निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरुको छनौट सम्बन्धित बिद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि उनीहरुले विरोध गरेका छन् । राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका शर्तमात्रै थप्ने प्यावसनले आरोप लगाएको छ ।
उता शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षाविद विधानाथ कोइरालाले सवांदबाट समाधान हुने विषयलाई सडकमा उत्रिएर समाजलाई नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको टिप्पणी गरे । शिक्षाविद् कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई बकालत गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निजी क्षेत्रलाई मुर्दावाद भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि एकै ठाउँमा हुँदापनि शिक्षाको उपयुक्त नीति बन्न नसकेको तर्कै गरे । निजि क्षेत्रलाई खुल्ला राख्ने विचार भएका शेरबहादुरको पार्टी प्रतिपक्षमा भएकाले तीनजनाको सयुक्त छलफलले निजी क्षेत्रलाई नियमन , नियन्त्रण , बा बन्द गर्ने निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विधेयक र त्यसमा उठेका विरोधका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा निर्णय नआइसकेकाले अहिले औपचारिक रुपमा केही भन्न नमिल्ने मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ । कानूनमात्र बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेपालको पुरानो परिपाटी रहनुले पनि यस्ता कानून कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।
