काठमाण्डौ, संसद सदस्यहरुले प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरसम्म संविधानले निशुल्क अध्ययन गर्नु पर्ने ब्यावस्था गरेको भएपनि विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने काम नरोकीएको भन्दै चिन्ता ब्यतm गरेका छन् ।
संघीय संसदको बैठकमा शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि विधेक २०७५ माथी छलफल गर्दै सांसदहरुले नयाँ प्रस्तावीत विधेयकमा शिक्षामा एनजीओकरण रोक्ने ब्यावस्था नभएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरे ।
स्कुल जान नसक्ने, अपाङग, दलित, राउटे तथा अल्पसंख्यकको बारेमा विधेयक मौन रहेको भन्दै सांसदहरुले सो विधेयकमा परिमार्जित गरी उनीहरुको यथेस्ट ब्यावस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा धेरै शिक्षा सम्वन्धि राम्रा कुरा समेटेको भएपनि विश्व विद्यालयलाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र मुतm बनाउने विषयमा विद्येक मौन रहेको भन्दै आपत्ती पनि जनाएका छन । शिक्षालाई एनजीओकरण गर्ने काम नरोकीनु दुखद भएको पनि सांसदहरुको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानले प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्तरमा निशुल्क पढाउने व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारी विद्यालयले नै विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेको छ । उनीहरुले गरिव तथा निम्न स्तरका समुदायलाई समेटेर विधेक आउन नसकेको पनि टिपणी गरेका थिए ।
यसअघी बैठकमा मन्त्री तथा सांसद विचको प्र्रश्नोतर कार्यव्रmममा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद संजयकुमार गौतमले चालु आथिक वर्षको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्वर ४९ मा आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा यसको कार्यान्वयन मन्त्रालयले कहीलेसम्म मिलाउँछ भन्दै सोहि मन्त्रालयका मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री पोखरेलले गौतमको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
संसदमा प्रस्तुत गरिएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्ष्ााँ विधेक २०७५मा ससरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसद तथा मन्त्री विच प्रश्नोतर कार्यक्रmम शुरु गरिएको हो । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म संचालिन मन्त्री सांसद प्रश्नोतर कार्यव्रmम २०५९ सालदेखि बन्द भएको थियो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न यो कार्यक्रmम पुन संञ्चालन गरिएको हो । सांसद मन्त्री प्रश्नोतर कार्यव्रmमले मन्त्रीले विभिन्न समयमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न सहयोग पुग्ने दावी संसद सचिवालयले गरेको छ ।
