काठमाण्डौ, विश्वविद्यालयहरुले कलेज सञ्चालनका लागि दिने सम्बन्धनमा सरकारले रोक लगाएको छ ।
बुधबार काठमाडौमा बसेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दे शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालका लागी विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनमा रोक लगाएको जानकारी गराएका हुन् । उनले अर्काे निर्णय नहुँदा सम्मका लागि देशभरका कुनैपनि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्ध दिन नपाउने गरि रोक लगाएको बताए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावका आधारमा मात्रै आवश्यकता अनुसार सम्बन्धन दिने गरी तयारी भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको आठ वटा विवादित सम्बन्धन समेत खारेज गरेको जानकारी दिए । उनले अहिले शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व कमजोर, उच्चशिक्षामा पहुच विस्तार अपेक्षित हुन नसकेको, विश्वबिद्यालयले सम्बन्धन दिएपनि त्यसको उचित अनुगमन हुन नसेकेको लगाएतका समस्या कायमै रहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले मुलक संघिय संरचनामा गईसकेको अबस्थामा स्थानीय निकायसंगको समन्वयनमा अन्तराष्ट्रिय समकक्षी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । संबिधान अनुसार नै बिद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाइ दिनुपर्ने भन्दै उहाले तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पारिने बताए ।
बदलिदों समय अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न गठन गरिएको आयोगको करिव एक महिनापछि पहिलो बैठक बसेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्री पोखरेलले बताए । आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु तत्कालिन माओवादीका धनिराम पौडेल र तत्कालिन एमालेबाट गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट लगायतका रहेका छन् भने आयोगलाई काम थालेको ४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश तोकिएको छ ।
