काठमाडौं। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष बहादुर खड्काले संघीयता अनुरुपको शिक्षा ऐन बनाउँदा सबै कर्मचारीहरुको न्याय र संरक्षण हुनेगरि ऐन बनाउँन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले गत जेठ ३० र ३१ गते राजधानीमा सम्पन्न भएको पाँचौ महाधिवेशनको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खड्काले यस्तो माग गरेका हुन ।
उनले भने,‘सरकारले साउन १ गतेबाट लागू गर्न लागेको शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने खालको ऐन ल्याउनुपर्छ, हामी पनि राष्ट्र सेवक हौं, सबै राष्ट्र सेवकहरुको संरक्षण हुनेगरि संघीय शिक्षा ऐन निमार्ण गरिनु पर्छ, आजको आवश्यकता पनि यहि हो ।’
अध्यक्ष खड्काले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको लागि सरकार, शिक्षक, अभिभावक र ऐन नियमहरु प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा अरुलाई दोष दिएर उम्किन कसैले मिल्दैन, सबैले आफ्नो स्थानबाट शिक्षालाई माथि उठाउँन प्रयास गर्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच राम्रो हुँदैछ, यसलाई कसरी अझै राम्रो बनाउने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।’
परिषदले संघीय शिक्षा ऐनमा निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न असार मसान्तभित्र ‘काठमाडौं जाउँ अभियान’ चलाउने, शिक्षा ऐन आठौं संशोधन ०६३ बाट विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धि गरिएको व्यबस्थाले विभेद गरिएको र आगामी ऐन न्यायपूर्ण हुनुपर्ने, आम विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायित्वका लागि संघीय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व बोध गराउँन देशै भरी विभिन्न सघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
