मंसिर १९,२०७६ / ०९ : ४८ अपरान्ह / 2019-12-05 09:48 pm

        राजश्वको लक्ष्यभन्दा सरकार निकै पछाडि

        - २ हप्ता अगाडि
        असोज २,२०७६

        काठमाडौं, चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटमा लक्षित राजस्व, वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण परिचालन कमजोर देखिएको छ।

        बजेटमा खर्च व्यहोर्ने राजस्व, वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण परिचालन कम हुँदा बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। गत आवमा सरकारले दुई खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आवको तुलनामा सरकारले चालु वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने अनुमान बढाएर दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

        राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बजेटले अनुमान गरेका लगानीका स्रोतको अवस्था कमजोर देखिएकाले बजेटमा अनुमानअनुसारको स्रोत परिचालन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले बजेटमा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनमा गरेको आँकलन यो वर्ष पनि कमजोर हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।’

        त्यसो त चालु वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेटको आकार नै अस्वाभाविक भएको अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका थिए।

        क्षत्रीका अनुसार निजी क्षेत्रमा सरकारले उत्पन्न गरेको सन्त्रासका कारण अपेक्षित रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसक्दा राजस्व प्राप्ति कमजोर देखिएको हो। ‘लगानीका स्रोत कम हुँदा यथार्थपरक बजेट बनाएर उपलब्ध स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने थियो,’ क्षत्रीले भने। उनले दातृ सहयोगको विकास खर्च परिचालनका लागि पहिला सरकारले खर्च गरेर शोधभर्ना लिनुपर्ने भएकाले लगानीका स्रोत कमजोर हुँदा समग्र विकास खर्चमा असर पर्ने बताए।

        राजस्वमात्र होइन, आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि समस्या हुने बताइएको छ। सरकारले चालु आवमा एक खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव कम भएर बैंकको ब्याजदर माथि जान्छ। ‘ब्याजदर बढ्नेमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रको कर्जाको माग पूरा गर्न सक्दैन र आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुन्छ,’ क्षत्रीले भन्छन्, ‘व्यावसायिक कर्जाको माग बढिरहेको छ।

        सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रमा क्राउडिङ आउट इफेक्ट देखापर्छ।’ क्षत्रीले सरकारले सार्वजनिक खर्चबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा काम गर्न नसकेको बताए। उनले निजी क्षेत्रमा परिचालन हुने कर्जा संकुचनले आर्थिक विस्तार र राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष असर देखापर्न सुरु भइसकेको जानकारी दिए। ‘सरकारको खर्च पनि प्रभावकारी नहुने, निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा नपाएर विस्तार रोकिएपछि अर्थतन्त्र सुस्त हुन जान्छ,’ उनले भने। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा अपेक्षित विदेशी लगानी आउन नसकेको क्षत्रीको भनाइ छ।

        अन्नपूर्ण पोस्ट 

          सम्बन्धित समाचारहरु