काठमाण्डौ, सरकारले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेको छ । नेपालको धेरैमध्येको एक प्रमुख समस्या बेरोजगार भएकाले यो समस्या समाधान गर्नका लागि चौतर्फी दबाब पनि दिने गरिएको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरु भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोषले विगत केही वर्षअघिबाट मुलुकमा रहेका बेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमशिल बन्नेसंगै स्वरोजगार बन्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । तर कोषले प्रदान गरेका सेवा राजनीतिक पहुँचमा आधारित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जुन दलको सरकार आउँछ, त्यही दलका कार्यकर्तालजे कोषबाट सहुलियतमा ऋण पाउने गरेको कतिपयको आरोप छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार यस्तो छ व्यवस्था :
कोषको उद्देश्य
(क) व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षी पालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने,
(ख) शहर र वजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि ऋण उपलब्ध गराउने,
(ग) परम्परागत सीप भएका कामी, सार्की, दमाई, धिमाल, राजवंशी समेतलाई ऋण लगानी गर्ने,
(घ) द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, उत्पीडित जाति, जनजाति र क्षेत्र तथा महिलालाई ऋण लगानी गर्ने,
(ङ) स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने बेरोजगारलाई तालिम प्रदान गर्ने ,
(च) स्थानीय कच्चा पदार्थ र शीपमुलक परियोजना र जुन क्षेत्रमा उत्पादन हुने हो सोही क्षेत्रमा खपत हुने परियोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(छ) एक गाउँ एक उत्पादन सम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्ने कार्य गर्ने,
(ज) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने ।
देशको दुर्गम क्षेत्रमा मात्र नभई ७७ जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालीका, तथा उपमहानगरपालीकामा रहेका अशिक्षित तथा बेराजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै बैङ्क र वित्तीय सस्थाहरूमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जसमा आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गर्दै आएको छ । उक्त कर्जाबापत् प्रतिव्यक्ति बेरोजगार युवालाई अधिकतम रु. दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम रु. ५० लाख सम्म प्रदान गरिने युवा स्वरोजगार कोषले जनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार कोषको प्रयोग :
(क) कोषको उद्देश्य अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत व्याजदरमा विना धितो दुई लाख रुपैयाँ सम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउन,
(ख) ऋणको बीमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन,
(ग) आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन,
(घ) कार्यक्रमको प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक अभिमूखिकरण कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्न तथा स्वयंसेवकहरुको नियुक्ति र परिचालन गर्न,
(ङ) कोषको प्रशासनिक खर्च गर्न,
(च) अन्य आवश्यक कार्य गर्न ।
कोषको उद्देश्य एकातिर काम अर्कोतिर जस्तै भएको छ । अहिले पनि दैनिक हजारौँ युवा विदेश जान बाध्य छन् । जुन वर्गका लागि कोषको स्थापना गरिएको थियो, त्यो वर्गले कोषका बारेमा वास्तविक जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । राजनीति दलका कार्यकर्ताले मात्र कोषबाट ऋण लिने गरेका छन् ।
उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने कोषको लक्ष्य रहेता पनि ती परिश्रमी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुन नसक्दा वर्षेनी लाखौं संख्यामा युवा शक्ति रोजगारका लागि विदेशीने गरेको बास्तविकता कायमै रहेको छ ।
विकास र समृद्ध हासिल गरी “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” निर्माण गर्ने राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गर्न देशमा भएका सम्पूर्ण युवा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यापक परिचालन गर्न अनिवार्य भएता पनि त्यो कार्य भने सवल रुपमा भएको पाईन्न । हरेक वर्ष चार देखी पाँच लाख श्रम गर्न सक्ने युवा श्रमबजारमा आउने गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आउछ । तथ्याङ्क यस्तो पनि छ, हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढि बेरोजगार युवा कामका लागि विदेश गइरहेका छन् । यि दुई तथ्याङ्कले प्रश्न उब्जाँउछ, कोषले दिने गरेको सहुलियत ऋण कहाँ गयो त ? यही प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
अहिलेसम्म कोषले के गर्यो ?
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा सहकारी संस्थाबाट जम्मा रु.२ अर्व ३५ करो ८ लाख १० हजार कर्जा लगानी भएको छ । कोषको स्थापना कालदेखि ०७५ असार मसान्त अवधिसम्ममा रु ७ अर्व २७ करोड ११ लाख २५ हजार लगानी भएको युवा रसाजगार कोषको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
युवा सरोजगार कोषले लक्ष्य कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा अनुगमनको कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सोही अनुरुप कोषको लगानीमा रहेका ९ सय ६७ सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन पस्चात किस्ता लगानीका लागि सिफारिस गरीएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ८ हजार ३ सय २७ जना महिला र ८ हजार ७ सय १२ जना पुरुष गरी जम्मा १७ हजार ३९ जना स्वरोजगार बनेका छन् । तथापी कोषको स्थापनाकाल देखी मुलुकभरका ४ सय ६६ सहकारी संस्थाबाट हालसम्म ५५ अजार ३ सय ३३ जना युवा जाशीक्तहरु स्वरोजगार बनेका छन् ।
समितिको गठन :
कोषको सञ्चालन र रेखदेख गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक ः कोष सञ्चालक समिति रहनेछ ः–
(क) अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) युवा तथा खेलकुद मन्त्री – उपाध्यक्ष
(ग) म तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री – सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य
(च) वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, बीमा समिति —सदस्य
(ज) अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन – सदस्य
(झ) अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ – सदस्य (ञ) सह–सचिव, बजेट महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
मुलुकमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन् । तर यो समुहले कोषबाट कति राहत पाए ? यसको पनि जवाफ छैन ।
