काठमाण्डौ, २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि सरकारले पीडितलाई सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण दिन सुरु गरेको थियो । भूकम्पपीडितले घर तथा आवास निर्माणका लागि लिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा महिनैपिच्छे ब्याज रकम बढाइएको छ ।
शुरुमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएका भूकम्पपीडितको ब्याज पछिल्लो समयमा बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा घर तथा आवास निर्माणका लागि भन्दै सहुलितपूर्ण तवरले ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । सहुलियतपूर्ण दिने बैंकलाई सरकारले केही विषयमा छुट समेत दियो । करलगायतका विषयमा समेत केही सहुलियत प्रदान गर्याे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला दिनमा पीडितलाई दिएको ऋणको ब्याज बढाउँदै १३ प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो ।
आवासीय ऋण सुविधास्वरूप दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका भूकम्पपीडितहरूको सुविधा अवधि सकिएको भन्दै बैंकहरुले पछिल्लो दिनमा ब्याजदर परिवर्तन गर्दै आएका छन । तर राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि हालसम्म कुनै पहल गर्न सकेको छैन । बैंकबाट ऋण लिएर करिब १२ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितले घर तथा आवास निर्माण गरिरहेको तथ्यांक पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग रहेको छ । महिनापिच्छे नै सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज बढ्न थालेपछि भूकम्पपीडित सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई अरु सामान्य ऋणीसरह नै १३ देखि १४ प्रतिशत ब्याज तिनुपर्ने भन्दै धमाधम पत्र पठाएका छन् । बैंकहरुले धमाधम पत्र पठाएपछि भूकम्प पीडितहरु थप मर्कामा परेका छन् । ब्याजको डरमा ऋण लिन चाहने पीडितले त लिएनन् नै लिएकाले समेत चर्को ब्याजमा पर्ने अवस्था आएपछि समस्या बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर बैंकहरुले त्यस्तो सहुलियपूर्ण ऋण प्रदान गरेका थिए ।
तर, त्यस्तो सुविधाको अवधि सकिएको दाबी निजी क्षेत्रका बैंकहरुले गरेका छन् । १० वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पाएको भन्दै खुशीका साथ घर बनाउन थालेका पीडित भने बैंकको तारन्तारको पत्रपछि थप समस्यामा मात्रै परेका छैनन् अन्योलग्रस्त समेत बनेका छन् । उनीहरुले सरकारको घोषणा केवल जनता झुक्याउनका लागि मात्रै भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले उपत्यकाबासीका लागि २५ लाख र अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितका लागि १ अर्ब ८२ करोड ऋण लगानी गरेको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समस्या देखिने बितिक्कै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरे पनि हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणले नै अहिले भार थपेपछि पीडितहरु पछुताउनुपर्ने अवस्था छ ।
