काठमान्डौ, भुकम्प पीडितको घरजग्गा लिलामीमा चढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्पति लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्दशन दिएको छ।
भुकम्प गएलगत्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शुन्य ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने र त्यो पैसा भुकम्प पीडितले दुई प्रतिशतमा पाउने ब्यवस्था गरेको थियो। यो ब्यवस्था अनुसार एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण गइसकेको छ। उपत्यकामा २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने ब्यवस्था छ।
पुनर्कर्जाको समय एक बर्षको हुने र यसलाई एक पटक नवीकरण गरेर दुई बर्षसम्म प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । दुई बर्षपछि बैंकहरुले शुन्य प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँदैनन्। बैंकले आफ्नै स्रोतबाट ऋणीलाई पैसा दिनु पर्छ। बैंकको स्रोत महँगो हुने भएकाले दुई प्रतिशतको ब्याजलाई १३र१४ प्रतिशत पुर्याए जसका कारण ऋणीले पैसा तिर्न सकेनन्।
उनीहरुले कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा त कहिले राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न थाले। यता बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंककै ब्यवस्था अनुसार ऋण नतिर्नेको जग्गा सम्पति लिलाम गरेर पैसा उठाउन प्रकृया थाले। लिलामी प्रकृया अगाडि बढेपछि समस्या राष्ट्र बैंकसम्म पुग्यो।
त्यसैलाई तत्कालका लागि समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले लिलामी रोक्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले बढेको ब्याजको भरपाइ कसले तिरिदिने भन्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेको छैन। प्रकृया सुरु गरेका बैंकलाई पनि लिलामी रोक्न निर्देशन दिएको छ।
