काठमाडौं, सम्वन्धित तोकिएको क्षेत्रमा विनियोजन गरीएको बजेट खर्च हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै परिपाटी दोहोरिएको छ ।
दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारले चारमहिनाको अवधिमा कुनै सकारात्मक नतिजा दिन सकेको छैन । मुलुकको प्रशासनिक संरचना निर्माण भईसकेको र स्थिर सरकार आईसकेको बताईरहदा यो वर्ष पनि सरकार विनियोजित बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४|०७५ अन्त्य सम्ममा सरककारले कुल विनियोजित बजेटको ८३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले बजेटको १६ प्रतिशत मा बजेट खर्च गर्दै असक्षमको रुप देखाएका छन् ।
अर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्व ८ अर्व ४ करोड खर्च गर्न नसकेको महालेखानियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । महालेखानियन्त्रण कार्यालयको जानकारी अनुसार सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सरदर कुल बजेटको ८४ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात ११ खर्व रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्व ७८ अर्व ९९ कराड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उता यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च निराहाजनक देखीएको छ ।
यो अर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ७८ दशमलव ७३ प्रतिशत भउको महालेखा नियन्त्रण कायर्उालयको भनाई छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार चालुआर्थिक वर्षको यो अवधि अर्थात मसान्त सम्ममा पुँजीगत खर्च ७८ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात २ खर्व ६४ अर्व २३ करोड रुर्पैयाँ मात्र भएको छ । अव केही डाटा इन्ट्रि हुन बाँकव् रहेको कारण केही घटबढ हुन सक्ने महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । यो वर्षको असार महिनामा मात्र झण्डै दुई खर्व बजेट खर्च भएको छ । उता चालु आर्थिक वर्षमा आईतबारसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी चालु खर्चतर्फ ८६ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारले आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लक्ष्य लिएको थियो ।
तथापी सरकारले बजेटमार्फत लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्यलाई समेत फलोअप गर्न सकेन । अर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्त्यसम्म ९८ दशमलव ३५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म ७ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । सरकारले सो बजेट मार्फत यो अर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन नहुने संकेत देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दै लक्ष्य कम गरे । अर्थमन्त्रालयले मध्यावधि बजेट समीक्षामा राजश्व संकलन लक्ष्यको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात ७ खर्ब २८ अर्ब हुने अनुमान गरे पनि त्यसमा समेत पुग्न सकेन ।
