काठमाडौं, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमार्फत निजी उद्योगहरुलाई पनि इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओं) अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामुलक व्यवस्था गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा साधारण शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका हुन् । यो संगै स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मा सञ्चालित ठूला उद्योगले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जति धेरै उद्योग पब्लिकमा गए उति नै धेरै अर्थतन्त्र राम्रो हुने वताउदै अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्था गरेको निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुको अनुमान रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ठूला उद्योग दर्ता १ पुगेका छन् ।
