काठमाडौं: शेयर लगानीकर्ताहरूको मंच 'नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम नेपाल'ले निरन्तर शेयर बजार घटिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम नगरिरहेको र बजार स्थिति कमजोर भएको कारण बजार घटेको बताउँदै आवश्यक कदम चाल्नका लागि आग्रह पनि गरेको छ। फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा जिम्मेवार निकायहरूको अदूरदर्शी र गलत नीतिका कारण बजार निरन्तर घटेको दाबी गरिएको छ। सोमबार मात्रै शेयर बजारमा ५२ अंकको ह्रास आएको छ। 'आज मुलुकले गम्भीर रूपमा लगानीयोग्य पुँजी तथा तरलताको अभाव खेपिरहेको छ, सोही गलत नीतिको कारणले पुँजी बजारमा आपूर्ति बढ्न गएको तर आपूर्तिकै कारणले बजार घटबढ नभई जिम्मेवार निकायहरूको पुँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोण र कमजोर प्रविधि, पूर्वाधार तथा लगानीकर्तामैत्री ऐन कानुनहरू नहुनु नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार भएको हाम्रो ठम्याइ हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विगतदेखि नै घटेको पुँजी बजारले आमलगानीकर्तामा आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको बताउँदै त्यसको समधान गर्ने गरी नीति ल्याउन विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरिएको छ। इन्भेष्टमेन्ट फोरम नेपालले झण्डै साढे आठ खर्ब रुपैयाँ लगानीकर्ताले गुमाँदा नियामक निकाय मौन बस्नुले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको बताएको छ। 'नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पुँजीकृत रकम आठ खर्ब ३६ अर्ब गुमाउँदा सरकार र यसका अन्य निकायहरू मौन रहनुले १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू मर्माहत भएका छन्', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अर्थतन्त्रको ऐना भनिने शेयर बजार घट्दासमेत सरकारले थाहा नपाएको गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ। 'शेयर बजार निरन्तर रूपमा घटिरहनु र जिम्मेवार निकायहरू बेखबर जस्तै रहनुले भनाइ र गराइमा फरक रहेको प्रष्ट देखिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। निरन्तर रूपमा घटिरहेको बजारको कारण र त्यसको निराकरणका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र मौन रहनुले सरकारले पुँजी बजारलाई कसरी हेर्छ भन्ने हेर्ने देखाएको उनीहरूको गुनासो छ।
फोरमले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको आधिकारिक धारण माग गर्ने तयारी गरेको छ । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने समेत फोरकको योजना छ ।
यस्ता छन् १९ माग
.शेयर बजारमा सुधार ल्याउन र बजारमा विश्वसनीयता बढाउनका लागि २० बुँदे माग राखिएको छ। शेयर बजारमा पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, ब्रोकरको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ।
.सम्झौता गरिएको अवधिभित्रै पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गर्ने।
.ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्राधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिई कारोबार गर्ने सुविधा विस्तार गर्ने।
.गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्ने।
.धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससीलगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री बनाउने।
.नेप्सेको संरचनागत सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाउने।
.ब्रोकर सेवा शुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र बर्हिगमनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित मान्यताअनुरूप बनाउने।
.शेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिमको भार १०० प्रतिशतमा झार्ने।
.शेयर धितो कर्जामा कर्जाको सीमा बजार मूल्यको ७० प्रतिशत पुर्याउने।
.ब्रोकरमार्फत् शेयर धितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने।
.सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डसँग सम्बन्धित ऐन नियम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने।
.मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने।
.सर्ट सेलिङ, अन्तर दिन कारोबारको व्यवस्था गरी चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
.हाल कायम रहेको तीन दिनको राफसाफलाई एक दिन वा कारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था मिलाउने।
.सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने बोनस शेयर वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको सात दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँटको भएको सात दिनभित्र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने।
.हकप्रद र बोनस शेयरहरू प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरूको हकमा सो शेयर सूचीकरण नगरिने समयसम्मको लागि बुक क्लोज हुने दिनको मूल्यलाई नै आधार मूल्य मान्ने व्यवस्था गर्ने।
.डेबेञ्चर तथा बोण्ड मार्केटलाई व्यवस्थित तथा तरल बनाउने।
. फाइनान्सियल डेरिभेटिभको कारोबार संचालनमा ल्याउने।
.नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट प्राप्त कमिसनको १५ प्रतिशत रकम लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने।
. वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने।
