जेष्ठ ४,२०७९ / ०९ : ४० अपरान्ह / 2022-05-18 09:40 pm

        भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल क्रान्ति : निजी क्षेत्र अघि–अघि सरकार पछि–पछि

        - एक हप्ता अगाडि
        फागुन २२,२०७८

        केही वर्ष पहिले दुगर्मका कुरा छाडौं सहर तथा सुगम नै मानिएका स्थानमा बिजुलीको बिल तिर्न जाँदा पनि दिन बिताउनुपर्थ्यो । ८० बराबरको बिल तिर्न यसको चार गुणा बढी खर्च हुन्थ्यो । दिनभरि त्यसैका लागि बिताउनुपर्दा अरु महत्त्वपूर्ण काम छुट्थे । तर, आज त्यो अवस्था छैन ।

        विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकास तथा स्वदेशी कम्पनीहरूको आश्चर्यजनक विकासका कारण पछिल्ला दिनमा भुक्तानी प्रणालीको अभूतपूर्व विकास भएको छ । अन्य क्षेत्रका सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि व्यापार व्यवसायमा गुणात्मक विकास भएको देखिन्छ । तर, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ ।

        नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारलाई महत्त्व दिएर व्यापक प्रचार–प्रसार गरेको छ । यसबाट पनि आम नागरिकलाई सहजरूपमा आफ्ना दैनिक काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ । कम्प्युटर, मोबाइल, कार्डजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट सम्पादन गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीमा नगद, चेक आदिको प्रयोग गरिँदैन । त्यसकारण पैसा हराउने, चोरिने तथा अन्य कुनै पनि समस्या हुँदैन । 

        कोरोनाको महामारीले पनि विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारमा थप विस्तार गरिदिएको हो । त्यसभन्दा अघि वैकल्पिक प्रणालीजस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम बन्न पुगेको छ । सो बैंकले योजनाबद्धरूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।

        राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विद्युतीय कारोबारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिटीएस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म ३१ लख ४५ हजार ९५९ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोबार भएको छ । 

        आरजिटीएसमार्फत ६४ हजार २५४, मोबाइल बैंकिङमार्फत एक करोड ३५ लाख १८ हजार ९३६ पटक कारोबार भएको छ । वालेटबाट एक करोड ३७ लाख १२ हजार २०६ पटक, क्यूआर कोडबाट १९ लाख १८ हजार ५२६ पटक कारोबार भएको विवरण छ ।  

        कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका कारण आमरूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणानुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोबार रु एक खर्बभन्दा बढीले भएको छ ।

        ०७७ जेठ मसान्तमा रु ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा रु एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजारवटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ । सबै क्षेत्रमा सहजरूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने अवस्था क्रमशः बन्दै गएको छ । 

        केन्द्रीय बैंकले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआर कोडको प्रयोगलाई बढावा दिन नियमित अभियान नै चलाएको छ । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।

        नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको सङ्ज्ञा दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आव २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालु आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।

        बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली सुरुवात गरिसकेको छ । काठमाडौंका अधिकांश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहजरूपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजासमेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।

        कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै सवारीसाधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा वालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ ।

          सम्बन्धित समाचारहरु