के सरकारले भनेजस्तो सबै नागरिकहरु घरमै छन् त ?
कोरोनाको महामारी सगै यो रोग बाट बच्न नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घरमै बस्ने आग्रह तथा निर्देशन दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानहरु बन्द छन् । साथै अत्यावश्यक बाहेक सबै कार्यालय तथा कलकारखानाहरु बन्द रहेको स्थिति छ । यो आफैमा स्वागत योग्य कदम हो ।
यो घोषणा गरेसँगै सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य भनेको कोरोना संक्रमण लागेका ब्याक्तिहरुलाई पहिचान गर्ने उनीहरुसगँ सम्पर्कमा रहेका ब्याक्तिहरुको पहिचान गरि परिक्षण गर्ने र विरामीलाई आवाश्यक उपचार गर्ने ब्यवस्था मिलाउने हो ।
बर्तमान परिस्थितिबाट राज्यलाई आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा हुने असरलाई कम गर्ने कार्यमा जुट्नु एकातर्फ उचीत छ भने अर्कोतिर घर बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई उनीहरुको चाहाना अनुसार आ आफ्नो घर वा सहज हुने ठाँउमा पुर्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
घर बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई घरमा पुर्याउनका लागि सर्वप्रथम घर बाहिर हुने हरुको लगत राख्नु पर्ने हुन्छ । घर बाहिर दुइ प्रकारका नागरिकहरु छन् । एउटा आन्तरिक रुपमा देश भित्र भएर पनि आफ्नो घर भन्दा टाढा रहेका र अर्को देश बाहिर रहेका । देश भित्र रहेका नागरिकलाई पनि घरमा फर्किने ब्यवस्था गर्न जरुरी छ भने देश बाहिर रहेका नागरिकहरु जो देशमा फर्कन चाहान्छन् उनीहरुलाई पनि देशमा फर्काउनु पर्छ ।
भारतमा रोजगारी गर्न गएका नागरिक फर्कन चाहान्छन् भने उनीहरुलाई पनि देशमा आउन दिनुपर्छ बरु आवाश्यकता अनुरुप क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमा नै आउन पाउदैन भन्न कसरी पाइन्छ ? कुन नैतिकताले दिन्छ ? समस्यामा पर्दा देश चाहिने होइन । राजनैतिक परिवर्तन देखि आर्थिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेका नागरिकलाई उतै बस भनेर पन्छिन मिल्छ ?
भारत बाहेकका रोजगारी गर्न खाडि क्षेत्रमा गएका नागरिकको पनि आफ्नै समस्या छन् । कम्पनी बन्द भएका छन् । कम्पनी बन्द भएपछि कम्पनीले तलब दिइराख्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । अलि अलि भको पैसाले अब त्याहाको महंगी कसरी धान्ने ? केही समयमा भोकभोकै रहने स्थिति आउछ । उतै बसीहाल्छन् भनेर सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ यस्तो विषयमा ?
अमेरिका तथा यूरोपिका विभिन्न देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई धमाधम देशमा लगिरहेको छ । अमेरिकामा त्यस्तो महामारी छ तथापी नेपालबाट आफ्ना नागरिकलाई उसले भर्खरै मात्र लग्यो । नेपालले आफ्ना नागरिकहरुका बारेमा अहिले नै सोच्न जरुरी छ ।
क्यारेन्टाइन त सार्वजनिक कार्यालयहरुलाई बनाएर पनि राख्न सकिन्छ । नेपाल सरकार सगँ विमान चार्टड गर्ने पैसा नभए सम्बन्धीत देशबाट नेपाल फर्कन चाहाने नेपाली नागरिक आफैले पनि विमानको भाडा तिर्न सक्छन् । नेपाल सरकारले सामान्य पहल मात्र लिने हो भने जो जहाँ जहाँ छन् उनीहरु आ आफ्नै पैसामा घर फर्कन सक्छन् चाहे ती देशभित्र भएर घर बाहिर भएका हुन् वा देश बाहिर रहेका हुन् ।
यसकारण यो विषयमा सरकारलाई दवाव दिन आम नागरिकले पनि केही सोच्ने हो की ? बेलैमा सोच्न नसके परिणाम गम्भिर पनि हुन सक्छ ।
यो महामारीबाट बच्न भौतिक दुरी कायम गर्न आवाश्यक छ तर जानीनजानी आम मानिसहरु बीचमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने काम भइरहेको छ । यो बन्द गरेर हरेक नागरिकले जीवन जीउन पाउने हकको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।








