एसइइको नतिजा प्रकाशन भएसङै निजी र सामुदायिकको नतिजामा अन्तरको बिषयमा बहस चलिरहेको छ । त्यसो त निजी र सामुदायिक बिद्यालयको नतिजाको बिषयमा हरेक बर्षा चर्चा हुन्छ , तर केही समयपछी त्यो चर्चा त्यसै सेलाएर जान्छ । सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठुलो अन्तर हुनुको कारण के हो त ? समानान्तर रेखामा दुबै प्रक्रितीका विद्यालयलाई किन राख्न सकिएको छैन? समस्या कहाँ छ अनि समाधान के हो? के सवै ज़िम्मेवारी
राजनितीक नेत्रित्व कै हो? शिक्षामा निजीकरण सरकारको बाध्यताकी रहर? के लगानीकर्तालाई शिक्षामा बाहेक लगानी गर्न असुरक्षित नै छ ? किन वौद्धीक बर्गले नै शिक्षालाई ब्यापारको क्रिणास्थल वनाएर अगाडि बढीरहेको छ ? प्रश्नहरु एकपछी अर्को थपिदै गैरहेका छन तर चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
शिक्षा के हो वा कसरी बुझिन्छ ? सायदै मैले लेख्दा त्यस्को परिभाषा कम होला। आजको समयमा मानिसको सक्षमताको आधार शिक्षा भनौ ।सरकारको नागरिक प्रतीकों २ नम्वरमा पर्ने नसक्ने दायित्व वा अभिभावकको पनि। अनि किन रुकुममा सरकारले गर्ने एउटा विधार्थी लगानी र काठमान्डौमा एउटा मध्यम परिवारले त्यही उमेर समुहको विधार्थीलाई गर्ने लगानी समान हुदा परिणाम अन्तर किन ? शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षा पास गरेको सरकारी शिक्षक र त्यही आयोग फेल गरेको प्राईभेट शिक्षकको उत्पादन किन फेलको राम्रो ? सरकारको राम्रै तलव र सुविधा अनि कम्पनीको लेखाजोखा वा नाफाघाटाको तलव आखिर कहाँ चुक्यो सामुदायिक विद्यालय ?
लामो राजनितीक संक्रमणले समाजको सवै अंगहरु थंगथिलो वनाएको हाम्रो समाज । त्यसको असर विद्यालय र त्यसको प्रशासनमा नपर्ने कुरै भएन। समाजको नक्सामा देखिने राजनिती आवरणमा व्यवस्थापन समिती हुदै सामुदायिक शिक्षकको मस्तिस्कमा ज़रा गाड्नु पनि समस्या हुनसक्छ।अधिकांश शिक्षकहरु आफै प्राईभेट स्कुलका लगानीकर्ता हुनु पनी केही हद सम्म समस्याको कारक तत्व रहेको छ। खुला अर्थ व्यवस्था र उदारिकरणले लगानीको क्षेत्रहरु शिक्षापनी हुने सरकारी नितीमा पनि कमजोरी देखिन्छ। यि त समाजका गन्थनहरु हुन । अव त दुई तिहाईको सरकार छ । समाजवादको जहाज़ चलिरहेको छ, अव त केही होला। प्रधान्मन्त्री खुलम खुल्ला आधुनिक शिक्षाको जननी प्राईभेट स्कुलमा जतिसक्दो लगानी गर्नुस। हेर्दा जति सामान्य देखिन्छ रहस्य त्यतिकै गहिरा । हिजोको संक्रमण र द्वन्दलाई देखाएर लगानी शिक्षामा भएको थियो ।विस्तारै सरकारले सहजिकरण गर्दै लगानीको उचित व्यवस्थापन संगै सवै निजी विद्यालय वा शिक्षाको ब्यापारिकरण रोक्ने छ। यस्तो अपेक्षा विपरीत समाजवादी सरकार चलिरहदा । एकपटक शिक्षालाई नागरिक अधिकारको उच्चतम आधार मान्ने युवा जनशक्ती जाग्न जरुरी छ। शिक्षाले एउटा दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्छ तर हाम्रो देशको कानुनले जातिय आरक्षण कल्पना गर्छ। काठमान्डौको सेन्जिवियर्सको नेवारको छोरो र सिन्धुपाल्चोकको सरकारी विद्यालयको तामांगको छोरो कसरी समान प्रतिस्पर्धी? प्रश्नहरु र समस्याहरु निक्कै लामा छन। कतिपय प्रश्नहरु सारांशमा आए कतिपय आएनन।किन सार्वजनिक वहसको बिषय मात्र बनाइन्छ सामुदायिक विधालय गुणस्तरको कुरा?
त्रिपक्षिय दोहोरी चल्छ!अभिवावक,शिक्षक वा समाजको नेत्रित्वको दोषी वा को जिम्मेवार। प्राय जनमानसमा एउटा भ्रम फैल्याईएको छ निजी विधालयमा पढायो भने अंग्रेज़ी राम्रो हु्न्छ। सोचौ त तपाइले चिनेका निजी विधालयका शिक्षक कतिजना निजी पढेका थिए। वर्गहरु वनाइएको छ, अहिलेको नेपालमा कसरी,किन र के का लागी ति वर्गहरु हुन यहाँ व्याख्या गरेमा बिषय फुत्कन सक्छ। सरकारी विद्यालय पढ्ने भनेको गरिवहरुले,आदिवासी,यस्तै यस्तै! अक्सर राजधानिका केही र मोफसलका केही विधालयको गुणस्तर माथी नै छ। शुरुवाती निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयका टप विधार्थी पुरा छात्रब्रित्तीमा पढाउने चलन। अवश्य सामुदायिक विधालयका विधार्थीका अधिकांश अभिभावक गरिव,अशिक्षित र श्रममा व्यस्त हुने भए । जस्ले आवश्यक रुपमा वच्चा के गर्दै छ कस्तो पढ्छ वुझ्नै सक्दैन। अथवा उस्ले शिक्षक पनी समाजमैत्री हुन्छन हामीजस्तै वौद्धीक श्रमीक हुन वुझ्नै सक्दैन र बिशेष मानसम्मान देखाउदै एउटा दुरी निर्माण गर्छ विधालय प्रशासन र आफुमा। यो जरो अव सचेत युवा वर्गले तोड्न जरुरी छ। साक्षरता दर बढाउने भन्दै देशव्यापी अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सामुदायिक विधालयमा भर्ना अभियान साच्चै लोभलाग्दो कार्यक्रम थियो र हो पनी केही राजनितीक अपराधीहरुले त्यसैको चरम दुरुपयोग गर्दै घरेलु वाल श्रमीकको रुपमा प्रयोग गरेको पनि पाईदैछ।सामान्य र वुझिने भासाशैलीमा भन्नुपर्दा आफ्नो अत्यावश्यक गाँसको प्रवन्ध गर्न नसक्ने वा भान्साको काम नै गर्न नजान्नेले देश वनाउने कति हास्यास्पद कुरा होला।
अव नेपालजस्तो गरिव देशले घरेलु मजदुर निशेध गर्न जरुरी छ चाहे त्यो उमेर पुगेकै किन नहोस।दुई छाक आफ्नो आहार तयार गर्न नसक्नेले अफिसर भएर भुडी नहल्लाए हुन्छ,नेता भएर देश वनाउने फुटानी नछाटे हुन्छ।ठिक छ अभिभावकत्व ग्रहण गरौ तर निजको घरमा उस्कै वा-आमाको काखमा पढ्ने वातावरण निर्माण गरौ।झुपडीनै भएपनी वच्चालाइ आफ्नो जन्मघर प्यारो लाग्छ।त्यही दिउ कापी,कलम त्यहीको नजिकैको विद्यालयमा नियमित अपडेट गरौ, सकिदैन र ?
समस्या जती फन्को घुमाएपनी समाजको नेतामा आएर अड्किन्छ।नेपालको संविधानले प्रष्ट सामुदायिक विद्यालय सन्चालनको ज़िम्मा स्थानिय सरकारलाइ दिएको छ।अव समस्याको जड त पक्कै त्यही हुनेभो । कतिपय प्रतिनिधी आफै निजी विद्यालय सन्चालक,अधिकांश प्रतिनिधीको वच्चा सित्तैमा पढाईदिने निजी विद्यालय । अब नितीगत सुधारकों जालों कति वेरिएर वसेको छ। शिक्षक,अभिभावक,निती को दोसी।राजनिती कर्मी आफै नितीनिर्माता हुने स्वभाविक भयो।यस्तो अवस्थामा वेदको दर्सनले काम नगर्ला। प्रतिनीधीले सरकारी विधालयमा वच्चा पढाउन अनिवार्य छैन भन्दै सर्वोच्चले फ़ैसला गर्यो हो । तर हेरौत समाज सुधार गर ,विकास गर,आवश्यक सुबिधा देउ, त्यो वापत पारिश्रमिक तोकिएको छ।मेयरको,गाउपालिकाको अध्यक्षको,वडाध्यक्षको तलव संविधानले ग्यारेन्टी गर्छ। किन त्यो तलव दिइएको सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउ है भनेपनी होला अनि कुन नैतिकताको राजनिती गर्ने प्रतिनिधीहरु त्यो तलव वुझेर निजीमा वच्चा पढाउछन। सुधार गर्न भनेर तलव लिने आफै,आफ्नै वच्चा निजीमा पठाउने अनि सामुदायिक विधालयको गुणस्तर छैन भन्दै शिक्षक दोशी देखाऊने? अदालतले के भन्यो सरोकारको बिषय रहेन,को कुन दलको आस्थावन त्यो पनि सरोकार रहेन ।
अव पनि निजी विधालय धाउने,प्रतिनिधीलाई युवाले सामाजिक वहिस्कार गर्न जरुरी छ। सुधार पहिले समाजको लिडरवाट हो । शिक्षकको बिषय पनि उठ्ला शिक्षक मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक, उस्को आफ्नो अधिकार रहन्छ । नितीगत रुपमा विधालयको सुधार गर्ने कार्य प्रतिनिधिको हो । त्यसपछी आफुले पढाउने विधालयमा शिक्षक आफै वच्चा भर्ना गर्न तम्सन्छ। समस्याको जड भनेकै संविधानले सुधार गर्ने अधिकार दिएका,त्यो वापत तलव वुझ्ने अनि काम चै नगरी आफै पन्छदै निजी धाउने र हजारौ गरिव वच्चाको भविश्यमाथी खेलवाड गर्ने नैतिक अपराधी प्रतिनिधी,राजनितीक कर्मीको हो। पहिलो सुधार प्रतिनीधीवाटै शुरुवात गरौ अन्यथा अर्को निर्वाचनमा यस्ता प्रतिनिधी सम्वन्धीत दलको उमेद्वार नवनाउन नेता कार्यकर्ताले पहल गरौ त्यो नसकिए लज्जास्पद हार वनाउ। अवको सचेत युवाले अभियान संन्चालन गरौ कम्तिमा अवको ५ बर्षमा सामुदायिक शिक्षामा यत्तीमात्र गर्न सके धेरै सुधार हुने थियो ।
