काठमाडौं, आज आसार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस ।
वि.स. २०६२ साल यता राट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउन थालीएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ लाई “भोकमरीबाट मुक्त” भन्ने नारासहित धानबालीलाई वर्षबालीका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यो दिवस मनाउन थलिएको पनि करिव एक दशक वितिसकेको छ । धान दिवसका अवसरमा सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । तर धान उत्पादन बढाउने ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन ।
धान दिवसको मुख्य उदेश्य भनेको नेपालमा प्रमुख खाद्यवालीका रुपमा रहेको धान उत्पादनमा वृदि गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । नेपाल सरकारले यो दिवस हरेक वर्ष भव्यताकासाथ मनाईरहदा उता मित्रराष्ट्रहरुवाट चामल आयातको अनुपात पनि बढाई रहेका छन् । कारण नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत शैलीमा हुनु, उन्नत जातका विरुवाको रोपण नहुनु, राम्रो मलको प्रयोग नगर्नु र आधुनिक किसिमका कृषि औजारहरुको प्रयोग नहुनु नै हो । पहाडि क्षेत्रका अधिकांश कृषकाले अझै पनि हलो र गोरुको प्रयोगबाट नै धान खेति गरिरहेका छन् । जसका कारण धान उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले जनतालाई ठूला ठूला सपना देखाए पनि अति आवश्यक मानिने कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि भने आकर्षक योजना ल्याउन सकेको छैन । चालु अर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल सरकारले आधा दर्जन भन्दा बढी बिदेशी मुलुकबाट २४ अर्व रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको छ । तिन दशक अघिसम्म नेपाल औशतमा सवैकिसिमका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको थियो । त्यतिवेला सरकारले बर्दियामा धान चामल निर्यात कम्पनि खोलेर भारत लगायतका मुलुकमा चामल निर्यात समेत गर्दै आउको थियो । त्यो दशकमा मुलुको आयस्रोत मध्ये खाद्यान्नको निर्यातवाट आउने आम्दानीको हिस्सा निकै ठूलो रहेको थियो ।
यता तिन दशक समयमा आफ्नो घरको बार्दलीमा उत्पादन गर्न सकिने धनियाको निमित्त सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ तिरेर आयात गरिरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा राज्यले खाद्यान्न आयातमा ३६ अर्व तिरेको छ । चालु अर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सामान निर्यात भएको छ । यो समयमा ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ । आयात र निर्यातको यो अवस्थालाई नियालेर हेर्दा मुलुक यसै कारणले कुन दुरदशासम्म पुग्ने हो ? त्यो विषयमा भने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । नेपालको व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । खाद्य वस्तुको आयातले गर्दा व्यापार घाटा अझै बढेको छ । हरेक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात बढाउने भन्दै विधिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएका छन् । यतिमात्र नभएर विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न र निर्यात बढाउन सहुलियतका कुरा समेत घोषणा गर्दै आएका छन् ।
विगतमा भारत वाहेक तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले गनत प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म आईपुग्दा सरकारको भनाई र गराईमा निकै फरक पाईएको छ । निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने ध्येय राखीएता पनि हरेक वर्ष व्यापार घाटा नराम्रो देखीएको छ । व्यापार घाटाको विषयलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९ अर्ब १९ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई सरसर्ति मुल्याङ्कन गर्ने हो भने यो वर्षको व्यापार घाटा वर्षमा विनियोजन भएको बजेट बराबर हुने देखीन्छ । चालु अर्थिक वषृमा मात्र व्यापार घाटा गतवर्षको तुलनामा २२.९ प्रतिशतले बढेको देखीन्छ । व्यापार घाटा तिब्र रुपमा बढिरहदा निर्यात भने कछुवाको गतिमा दौडीरहेको छ ।
विगतमा सम्भव भएसम्म सबै वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको थियो । आवश्यक पर्दा छिमेकी वा बाह्य मुलुकले सहयोग रोक्न सक्छन् भन्ने आशंका गरिन्थ्यो । त्यसअनुसार सकेसम्म मुलुकलाई चाहिने वस्तु उत्पादनमा सरकारको जोड हुन्थ्यो । अहिले भने यो सोचमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । सबै वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्न अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा सम्भव छैन । विश्व बजारसँग जोडिएपछि अरूका सामान आयातमा रोक लगाउन सजिलो छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नाममा विदेशी वस्तुमा केही कर लगाउन सकिए पनि सम्पूर्ण आयात रोक्न सम्भव देखिदैन । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ), साफ्टालगायतका संघसंस्थाको सदस्य भएको नाताले अन्य मुलुकका सामान आउनै दिन्न भन्न मिल्दैन । त्यसैले आफूले सक्ने वस्तु विश्वबजारमा निर्यात गरेर पैसा कमाउने र आवश्यक पर्ने सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु जुन ठाउँमा पाइन्छ त्यहीबाट किन्ने अहिलेको प्रचलन हो ।
त्यो भन्दैमा खाद्यान्नलगायत आवश्यक वस्तु उत्पादनमा मुलुकले ध्यान दिन हुँदैन भन्ने पक्कै होइन । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर सकेसम्म महँगोमा वस्तु बेच्ने र चाहिएको सामान सस्तोमा किन्ने अहिलेको मूल मन्त्र बनेको छ । सरकारले करिब एक दशकअगाडि विश्व बजारमा निर्यात बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै लगभग दुई दर्जन वस्तुहरुको सूची तयार पारेको थियो । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले सहुलियत दिएको पनि थियो । तर परिणाम भने सरकारले सोचेजस्तो पटकै छैन । कृषि उपज वस्तुहरुसमेत समेटेर तयार पारिएको यो सूचीमा परेका वस्तुहरुको निर्यात बढ्नुको साटो उल्टै घट्दै गएको परिणम हाममिाझ जिउदै रहेको छ । यसले निर्यात बढाउने विषय वास्तविकतामा सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको देखिन्छ । विश्व बजारमा नेपालले विक्रि गर्न सकिने वस्तुको विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गरेका छैनन् की भन्दा फरक नपर्ला । विश्वमै नपाइने जडिबुटी हाम्रो देश नेपालमा पाईन्छ ।
हस्तकलाका सामानमा देखिने नेपाली कला र शैली विश्वमै अद्वितीय अर्थात अनमोल रहेको छ । संयोगवस आएको समस्या समेत हटाउन सके गलैंचा, पस्मिना र तयारी पोसाक निर्यातबाट पनि नेपालले मनग्यै आम्दानी गर्न सकिन्छ । विगतमा यो कार्य सफल भएको उदाहरण पनि यथावत रहेको छ । जलस्रोतको विकासबाट पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा उव्जिन त्यसै जरुरी रहेको छ ।
देशको विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएका अदुवा, अलैंचीजस्ता बहुमुल्य वस्तुको विश्वबजारमा माग भए पनि त्यसको निर्यातमा बेलाबेलामा अड्चन आउने गरेको चिसो याद सवैमा जानकार रहेको छ ।
वस्तु निर्यात मात्र होइन सेवा व्यापारबाट पनि नेपालले प्रशस्त आम्दानी लिन सक्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र होइन पर्यटक तान्ने हाम्रो अद्वितीय कला र विभित संस्कृति पनि छन् । प्रत्येक वर्ष ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकेमात्र पनि मुलुकको आयले यसै फड्को मार्ने देखिन्छ । तर सरकारको ध्यानाकर्षणले कुनै क्षेत्रलाई समाउन सकेको छैन । खाडीको चर्को गर्मीमा गएर काम गर्ने युवाले पठाएको रेमिटेन्सले मात्र नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ ।
चालू आवको १० महिनामा व्यापार घाटा नौ खर्ब १९ अर्ब हुँदा रेमिटेन्स ६ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड भित्रिएको तथ्याङ्क छ । व्यापार घाटालाई यही रेमिटेन्सले घानीरहेका छ । पछिल्लो वर्षहरुमा खाडी मुलुकमा पनि अनेकौं समस्या देखापर्दै आएका छन् ।
यसले नेपालका लागि खाडीको रोजगारी सधंैलाई नहुने संकेत देखिएको छ ।
मुलुकलाइृ समृद्ध र कृषि प्रधान देश बनाउन समयमा नै सरकारले केही अघिल्लो पङ्तिमा प्रवेश गर्ने रणनीति सोच्न जरुरी हुन्छ ।
