फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि ८० हजार सेना फिल्डमा ! हेलिकप्टर स्ट्याण्डबाई – सुरक्षा कति कडा ?
आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौं जसले हरेक नेपालीको मनमा सुरक्षा र निर्वाचनको चिन्ता जगाउँछ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । र यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन नेपाली सेना बुधबार अर्थात भोलि माघ २१ गते देखि नै फिल्डमा खटिँदैछन् ।
के यो सामान्य सुरक्षा व्यवस्था हो ? कि यसपटकको निर्वाचनमा ठूलो चुनौती छ ? आज हामी यो समाचारलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्दैछौं – तथ्यहरू, योजना र यसको अर्थ के हो ? यदि तपाईं पनि मतदाता हुनुहुन्छ भने पुरा पढ्नुहोस् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार, एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार सेना २१ माघबाट परिचालन हुँदैछ । सेनाको तयारी पूरा भइसकेको छ । देशभर ७९ हजार ७२७ जना सेना खटिने छन् । यो संख्या सुन्न मात्रै ठूलो लाग्छ है ?
यी सेनाले गस्ती, पेट्रोलिङ गर्नेछन् । संवेदनशील क्षेत्र र मतदानस्थलहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर तेस्रो घेरामा सुरक्षा दिनेछन् । यो निर्वाचनमा सेनाले हवाई गस्ती पनि गर्ने भएको छ । विकट र अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट निगरानी हुनेछ । र निर्वाचन अवधि, मतपेटिका ढुवानी र निर्वाचनपछि पनि हेलिकप्टर प्रयोग हुन्छ ।
५ ठाउँमा स्ट्याण्डबाई हेलिकप्टर राखिएका छन् । सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौं, विराटनगर र इटहरी । यदि कुनै समस्या आयो भने तुरुन्तै सेना पुग्न सक्छ । सडक नपुगेका ठाउँमा मतपेटिका र मतपत्र ढुवानी पनि सेनाले नै सुरक्षा गर्छ ।
यो व्यवस्थाले विगतका निर्वाचनमा भएका ढिलासुस्ती र समस्या सम्बोधन गर्छ ।
निर्वाचन भाँड्ने समूहले बम वा विस्फोटक पदार्थ राख्न सक्छन् भन्ने आशंका छ । त्यसैले अति संवेदनशील मतदानस्थलहरूमा बम डिस्पोजल टोली तैनाथ छन् । विगतमा होक्स कल वा केही छिटपुट घटना भएका थिए, तर यसपटक त्यस्ता समूह कमजोर देखिन्छन् । तर सावधानी अपनाइएको छ ।
प्रहरी र सशस्त्रको मुख्य फोकस मतदानस्थलमा छ । त्यसैले विमानस्थल, कारागार, सिंहदरबार जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । यो विगतका निर्वाचनमा पनि परम्परा हो, तर यसपटक अझ कडा छ ।
कुल सुरक्षाकर्मी र संवेदनशील क्षेत्र
यो निर्वाचनमा कुल ३ लाख ३३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।
नेपाली सेनाः ७९,७२७
नेपाल प्रहरीः ७५,५९७ (मातहत १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी)
सशस्त्र प्रहरीः ३४,५७६ (मातहत १५ हजार निर्वाचन प्रहरी)
गुप्तचरः १,९२१
मतदानस्थलहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छः सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील । अति संवेदनशील मतदानस्थल ३,६८० छन् । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा – १,२४६ । सप्तरीमा २०९, धनुषामा १९४ आदि । अन्य प्रदेशहरूमा पनि सयौं छन् ।
यो सुरक्षा व्यवस्था हेर्दा सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने पूर्ण प्रतिबद्धता देखाएको छ । संसद विघटनपछि राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । निर्वाचन बहिस्कार गर्ने समूहहरू – मोहन वैद्य ’किरण’ को क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत), विश्वभक्त दुलाल ’आहुती’ को वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आदि – ले बहिस्कार घोषणा गरेका छन् । केहीले कोणसभा गरेका छन्, केही नेताहरू पक्राउ परेका छन् ।
तर यी समूहहरूको प्रभाव सीमित छ । विगतमा माओवादी विद्रोहको समयजस्तो ठूलो हिंसा छैन । यसपटक मुख्य चुनौती क्षेत्रीय तनाव, जातीय÷धार्मिक मुद्दा र छिटपुट घटना हुन सक्छन् – विशेष गरी मधेश प्रदेशमा ।
सेनाको हवाई गस्ती र स्ट्याण्डबाई हेलिकप्टरले विगतका समस्या (जस्तै मतपेटिका ढुवानीमा ढिलाइ वा विकट क्षेत्रमा सुरक्षा कमजोरी) लाई सम्बोधन गर्छ । कुल ३ लाख सुरक्षाकर्मीले जनतालाई भयरहित मतदान गर्ने वातावरण दिन्छ ।
तर प्रश्न उठ्छः यो यति ठूलो परिचालनले निर्वाचनलाई ’सैन्यकरण’ जस्तो बनाउँछ कि ? होइन, यो आवश्यकता हो । नेपालको भूगोल, राजनीतिक इतिहास र विगतका निर्वाचनमा भएका हिंसा घटनालाई हेर्दा यो तयारी प्रशंसनीय छ । यदि सुरक्षा कमजोर भयो भने मतदान प्रतिशत घट्छ, विश्वास हराउँछ ।
अन्ततः, यो निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ कि अस्थिरता बढाउँछ भन्ने जनताको हातमा छ । फागुन २१ मा मतदान गर्नुहोस् । आफ्नो मतको महत्व बुझ्नुहोस् । सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछन् – अब पालो हाम्रो हो ।
