काठमाडौं, सरकारले खेतीयोग्य जमीनमा आगामी पाँच वर्षको अवधिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् ।
जसका लागि आर्थिक वर्षको बजेटमा करीब रु ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र थप आयोजनासमेत अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेट विनियोजन गरेका हुन् । विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन, रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा र बबई आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ ।
सो परियोजनाबाट बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने र आगामी दुई वर्षको समयमा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ सरकारले सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म करीब ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख शिव बस्नेतले अनुसार आयोजना सोचेअनुसार अगाडि बढेकाले तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत आगामी पाँच वर्षको समयावधिममा खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरीएको छ । बाँकेको कूल ५२ हजार ८३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये हाल २७ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विभागका अनुसार आव २०७३÷७४ सम्म १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टरमा सिँचाइ विकास गरिएको छ ।
सतह सिंचाइबाट आठ लाख ११ हजार ६९७ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट चार लाख ४४ हजार ७३५ हेक्टर तथा कृषक व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीबाट एक लाख ७६ हजार ८५५ हेक्टर रहेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आव २०७५÷७६ को बजेटमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजना शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
आयोजना निर्माण गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धनलाई समेत समेटी बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ । सिँचाइले सिँचाइ मात्रै हेर्ने, ऊर्जाले विद्युत्मा मात्रै काम गर्ने र खानेपानीले खानेपानीलाई मात्र ध्यान दिँदा एउटै परियोजनामा समेत दोहोरोपना आउने भएकाले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको हो ।
यस्तै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति र बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
