काठमाडौं, आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता घटाउन अनेक प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि जारी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो ।
दाल, तरकारी, चामल, मकै, मासु, फलपूmल लगातयका खाद्यन्न भारत र चीनबाट आयात गरिँदै आएको छ । हाल प्रति महिना रु एक अर्बको चामल नेपालमा विदेशवाट आयात हुने गर्दछ । सरकारले राज्यको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पेश गर्नुअघि संसद्मा अर्थमन्त्रीले आगामी आवकोे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने चलन छ ।
बाँझो जमीनको उपयोग, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता, युवा आकर्षित कार्यक्रम, रासायनिक मल, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिमा अनुदान तथा कृषि कर्जाको सहजीकरण र सिँचाइमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो तय गरिएको हो । कूल खेतीयोग्य जमीनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन अझै बाँझो अवस्थामा रहेको छ ।
सो जमीनको उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पकेट, ब्लक, जोन, र सुपर गरी चार किसिमको उत्पादन प्रशोधन एवं औधोगिक केन्द्र निर्धारण गरिने भनी उल्लेख गरीएको छ । तर त्यो अवस्था अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
