जेष्ठ ४,२०७९ / ०९ : ०६ अपरान्ह / 2022-05-18 09:06 pm

        नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेशन आयोजना विवाद र समस्याको चक्रब्यूहमा कृषकहरू

        - एक हप्ता अगाडि
        फागुन २४,२०७८

        काठमाडौं । नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ८० मिलियन डलर ऋणसहित ११५ मिलियन डलरको लागतमा पशुसेवालाई सुदृढीकरण गर्दै नवीन प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्वको मूल्य श्रंखला विकास गर्ने कुनै पनि योग्य संस्था नछुटुन र नदोहोरिउनु भन्ने उद्देश्य राखी मूल्यांकन गर्ने कागजीरुपमा भएको तर वास्तविक कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई उनुदानको आशामा समस्या नै समस्याको चक्राब्यूह उपहार स्वरुप दिएको छ । 

        कृषि अनुदानले व्यावसायी र विचौलियालाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको छ । आयोजनाले कृषक समूह तथा सहकारी र निजी फर्मरकम्पनीलाई असमान विधी प्रयोग गरी छनोट गरिएकोले आयोजना विवादमा देखिएको छ । 

        नेपाल सरकारसँग माघ ७ मा सम्झौता भई २०८० असार १५ सम्म समाप्त हुनेछ । आयोजनामा तत्कालिन कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीहरू चक्रमणी खनाल र घनश्याम भुषालले कृषक समूह र सहकारीलाई प्राथमिकता राख्ने नीतिगत अडानको कारण मन्त्रीबाहेकका नेपाल सरकार कर्मचारी र विश्व बैंकका कर्मचारी र परामर्शदाताहरुले चलखेल गरी कृषि समूह र सहकारीलाई अपठ्यारो बनाउने कार्यहरू भएका छन् । 

        यही चलखेलका कारण २०७७ जेठ २८ गते करीब ३ वर्षपछि मात्र सूचना निकालिएको थियो । आयोजनाले कृषक समूह सकारी र उत्पादक संघलाई ५०० वटा परियोजना संख्या छुट्याइएको थियो । व्यावसायीक योजनामा २०५ आफैले, ३०५ बैंक तथा वितीय संस्थाले ऋण लगानी र ५०५ वा बढीमा एक करोड पूरक अनुदानको रुपमा आयोजनाले मासु र दुग्धजन्य उत्पादनका लागि गाइभैसी तथा पश्मिना र ऊनको लागि च्याङ्ग्रा उत्पादनको लागि अनुदानको व्यवस्थाको आयोजना स्थापना गरिएको हो । 

        कृषक समुह तथा सहकारी र उतपादक संघलाई अपठ्यारो पार्न नेपाल सरकारले विश्वव्यापी कोभिड महामारीमा गरिएको लकडाउनको ससमयमा २०७७ जेठ २८ गते देखि साउन ६ गतेसम्म अवधारणा पत्रको सूचना माग गरिएको र पूर्ण प्रस्तावको समय सीमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण स्वीकृति माग गरिएको थियो । 

        समूह तथा सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारी निजी फर्मरकम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चलखेल गरी आयोजनाले गरेको अन्तरक्रियामा बैंकहरुले कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई ऋण स्वीकृत गर्न नीतिगत जटिलता हुने सुझाव दिएपछि उपआयोजना प्रस्तावना तथा मूल्यांकन विधीमा नै पेश गर्नुपर्ने कागजातमा नै पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने समय सीमा नै बैंकको ऋण स्वीकृत पत्र पेश गर्नुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो । 

        समूह, सहकारी र उत्पादन संघले पाउने अनुदान निजी कम्पनीलाई दिन दिन मिल्नेगरी चलखेल गरी सहकारी र कृषि समूह नै छनोट नै नगरी विधी नै २०७७ माघ १६ गते संशोधन गरी निजी फर्मको लागि २०७७ माघ १९ गते अवधारणा माग गरिएको थियो । 

        समूह सहकारी र उत्पादक संघबाट अवधारणा पत्र ८०९ वटा पेश भएको स्थलगत प्रमाणीकरणका लागि ७४५ वटा प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए । उपयोजना पूर्वप्रस्ताव ६०४ वटा पेश भई ७९ वटा समूह, १५९ वटा सहकारी र एउटा उत्पादक संघ गरी २३९ वटा सम्झौता गरेका छन् । बाँकी ३६५ बैंक ऋण स्वीकृति पत्रको कारणले छनोटबाट बञ्चित भएका केही बैंक ऋण स्वीकृति भई अलपत्र अवस्थामा छन् । सहकारी संस्थाहरूले लिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था हो वा होइन कानुनी विवाद रहेको छ । 

        समूह सहकारीलाई असफल बनाई प्राइभेटको लागि भएको चलखेलमा मन्त्रालयका सशक्तीकरण समेत सक्रिय रहेका छन् । 

        संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा मिति २०७८ भदौ २८ को बैठकमा सांसदले बैंक ऋण स्वीकृति पत्र प्रस्ताव पेश गर्दा कृषकहरूलाई समस्या भएको कुरामा जानकारी माग्दा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिवले समितिका सांसदहरूलाई समेत बैंक ऋण स्वीकृति नमागेको आशय पत्र को भनी झुक्याएका छन् । 

         २०७८ असोज ८ गते आयोजना निर्देशक समितिको अध्यक्ष तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट सहकारीको समस्या समाधान नगरीकन चलखेल गरी निजी फर्मलाई अनुदान दिन विधी नै संशोधन गर्ने निर्णय गरी निजी फर्महरूलाई सम्झौता गर्ने ३० दिनको समयभित्र बैंकको ऋण स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिएको तर सफल हुन सकेनन् ।

        संघीय संसदको कृषि समितिको २०७८ फागुन १६ गते बसेको बैठकमा समेत कृषि मन्त्रालयका सचिवले, संसदहरूले कृषकहरूको समस्या समाधानको विषयलाई उठाएकोमा तोडमोड तथा डाकछोप गरिएको समेत जानकरी प्राप्त भएको छ । 

        आयोजनाले कृषक समूह सहकारीलाई पूर्ण प्रस्ताव माग गर्दा नै बैंकको ऋण स्वीकृति पत्र माग्नु र निजी फर्मलाई नमाग्नु नै फरक नीति भएको देखिन्छ । आयोजनाले वास्तविक पशु पाल्ने कार्यमा लाग्ने कृषकलाई पाखा लगाउदै कृषक अनुदानलाई व्यवाशाय गर्ने त्यस्ताको सञ्जालभित्र आएकालाई अनुदान कमिशन दिने फर्महरूलाई मात्र अनुदानको काम गर्ने र अरूको नगर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । 

        आफ्ना निकटका व्यवसायीलाई आन्तरिक सूचना दिएर अन्यलाई सम्झौताको छोटो समय दिएको छ । उपआयोजनामा विराटनगर र बुटबलले ७ दिने, पोखराले ३ दिने र हेटौडाले ४ दिने सम्झौता दिएको छ । 

        निजी फर्मबाट २४०८ अवधराणा पत्र परेकोमा १०८८ पूर्ण प्रस्तावको लागि छनोट गरियो । त्यसमध्ये २६४ वटा छनोट २५३ वैकल्पिक, ५७१ वटा छनोट प्रकृयाबाट बन्चित छन् । यी सबैको प्रमुख समस्या बैंकका ऋण स्वीकृति पत्र नै हो ।

        बैंकको स्वीकृति पत्रमा सबै प्रकृयागत खर्च भएको र सबैलाई स्वीकृति नभएर प्रकृया अलपत्र अवस्थामा छ । 

        कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री र सचिव चलखेलमा संलग्न हुने तर समस्या समाधान गर्न उदासिन रहेका छन् ।   

        मन्त्रालयले आयोजनालाई देखाउने, आयोजनाले विधी र विश्वबैंकलाई देखाउने, विश्व बैंकले नेपाल सरकार र आयोजनालाई देखाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय किसान आयोगले कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय र आयोजनालाई देखाउने तर पीडित कृषकको समस्या समाधान गर्न सबै निकायहरू उदासिन रहेका पीडित कृषकहरूले बताएका छन् । 

        आयोजनाको पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्दा नै बैंकको ऋण स्वीकृति पत्र पेश गर्नुपर्ने विधीमा रहेको प्रवधानले धेरै कृषकहरू आवेदनबाट बन्चित भएका छन् । 

        आयोजनामा आवेदन दिएका समूह र सहकारी ३६५ वटा परियोजना बैंकको ऋण स्वीकृति पत्रको पूर्ण प्रस्ताव माग गरिएकाले प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुँदा कतिपय अलपत्र अवस्थामा छन् ।  हाल आएर निजी २६४ फर्महरू सम्झौताका लागि छनोट भएता पनि छोटो समय र बैंकिङ तरलता अभावले कति सम्झौता गर्न कठिन हुने अवस्थामा छन् । 

        वैकल्पिक तथा छनोटमा नपरेका ८२४ वटा बैंकको ऋण स्वीकृति पत्रको कारणले प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित र कतिपय स्वीकृति गरेर अलपत्र छन् । चाहे जेसुकै भएता पनि पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सबैको बैंकको ऋण स्वीकृति भए पनि नभए पनि बैंकको स्वीकृतिका लागि सबै कृषकको फजुल खर्च भएको बुझिएको छ । 

        उपआयोना  पूर्णप्रस्ताव तयारी, प्रस्तावना तथा मूल्यांकन विधी २०७७९संशोधित०मा समेत पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूमा अन्तिम दिनबाट ३० दिनभित्र बैंकको ऋण स्वीकृत पत्र पेश गर्ने र विगतको सूचनामा समेत लागू हुने भनिएता पनि सोही विधीको दफा ३।६।२ मा पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमाभित्र बैंकको ऋण स्वीकृत पत्र भएकालाई मात्र मूल्यांकन गरी छनोट गरिने प्रवधान छ । त्यसैले पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमाभित्र पेश नभएका कुनै पनि समूह, सहकारी, उत्पादन संघ र निजी कम्पनी छनोट गर्न नमिल्ने अवस्था छ । तर ३० पछि आएको पनि छनोटमा लगिएको बुझिएको छ । त्यसैले विवादित बनेको हो ।

          सम्बन्धित समाचारहरु